प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले लिएको कठोर अडान र निर्णायक हस्तक्षेपको परिणाम भएको खुलासा

लामो समयदेखि रहस्यको गर्भमा राखिएको र शक्तिकेन्द्रको आडमा सामसुम पार्न खोजिएको अर्बौंको 'राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ ठेक्का प्रकरण'मा अन्ततः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाध्यकारी कदम चालेको छ।

सोमबार राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक (सूचना प्रविधि) सुनिल केसी पक्राउ पर्नु अख्तियारको सक्रियताको नतिजा नभई, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले लिएको कठोर अडान र निर्णायक हस्तक्षेपको परिणाम भएको खुलासा भएको छ।