इरान र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरिसकेको १४ बुँदे सम्झौतामा के छ ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । दुई देशबीचको युद्धविरामलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले अमेरिका र इरानबीच भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ र यो अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ, ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले बीबीसीलाई पुष्टि गरेका छन्। फ्रान्सको एभियाँ-ले-ब्याँमा आयोजित जी–७ शिखर सम्मेलनमा सहभागी भइरहेका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था समेटिएको उक्त सम्झौतामा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

‘समझदारीपत्र’का रूपमा चिनिने १४ बुँदे सम्झौतामा इरानले कहिल्यै पनि आणविक हतियार नबनाउने उल्लेख छ। साथै, इरानको “पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकास” का लागि ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको कोष स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ, यद्यपि अमेरिकाले त्यसमा आर्थिक योगदान गर्नुपर्ने छैन। यो सम्झौता अमेरिका, इरान र इजरायलबीच चार महिनाअघि सुरु भएको द्वन्द्वपछि आएको हो।

Advertisement

ट्रम्प प्रशासनले यस सम्झौतालाई “कार्यसम्पादनमा आधारित” सम्झौता भनेको छ, जसअन्तर्गत इरानले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गरेमा मात्र त्यसबाट लाभ लिन सक्नेछ। सम्झौताका धेरै विषय अझै अस्पष्ट छन् र धेरै महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको समाधान हुन बाँकी छ। तथापि, यसका केही मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्।

बुँदा १: ‘सबै मोर्चामा’ द्वन्द्वको अन्त्य

सम्झौताको पहिलो अनुच्छेदमा अमेरिका, इरान र उनीहरूका साझेदारहरूले लेबनानसहित “सबै मोर्चामा” सैन्य कारबाहीको “तत्काल र स्थायी” अन्त्य घोषणा गर्ने उल्लेख छ। अमेरिकी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, ट्रम्प इजरायलले हेजबोल्लाहविरुद्ध सञ्चालन गरिरहेको सैन्य कारबाहीले इरानसँगको सम्झौतालाई प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै चिन्तित हुँदै आएका थिए ।

तेहरानले पनि लेबनानलाई युद्धविरामको दायरामा समावेश गरिने अपेक्षा रहेको बारम्बार बताउँदै आएको थियो। इरानी विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले बुधबार भने, “यदि इजरायलले लेबनानमा सैन्य कारबाही जारी राख्यो भने त्यसलाई समझदारीको उल्लङ्घन मानिनेछ र आवश्यक कदम चालिनेछ ।”

सम्झौताअनुसार अबदेखि कुनै पनि पक्षले सैन्य कारबाही सुरु गर्ने वा एकअर्कालाई धम्की दिने छैनन् तथा लेबनानको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको सम्मान गरिनेछ । दस्तावेजअनुसार अन्तिम सम्झौताले द्वन्द्वको स्थायी अन्त्य सुनिश्चित गर्नेछ। तर यस विषयमा इजरायलको प्रतिक्रिया कस्तो हुनेछ भन्ने अझै स्पष्ट छैन।

बुँदा २: ‘आन्तरिक मामिलाको सम्मान’

अमेरिकी अधिकारीहरूले पत्रकारहरूलाई शब्दशः पढेर सुनाएको दस्तावेजमा अमेरिका र इरानले एकअर्काको सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने र एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने उल्लेख छ । यो विषय इरानी विपक्षी तथा असन्तुष्ट समूहहरूले नकारात्मकरूपमा लिन सक्ने सम्भावना छ । यस वर्षको सुरुआतमा ट्रम्पले इरानभर फैलिएको सरकारविरोधी प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूलाई “सहयोग आउने क्रममा छ” भन्ने आश्वासन दिएका थिए।

बुँदा ३: थप्न सकिने ६० दिनको समयसीमा

दस्तावेजको तेस्रो बुँदाअनुसार अमेरिका र इरानले अधिकतम ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौता सम्पन्न गर्न वार्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर आपसी सहमतिमा उक्त समयसीमा थप गर्न सकिनेछ। दुवै देशका नेताहरूले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै ६० दिनको अवधि सुरु भइसकेको छ।

ह्वाइट हाउसका अनुसार ट्रम्पले बुधबार राति फ्रान्सको भर्साइ दरबारमा आयोजित जी–७ पछिको रात्रिभोजका क्रममा उक्त दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ह्वाइट हाउसले इरानी राष्ट्रपति मसउद पेजेशकियानले पनि दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरिसकेको जनाएको छ । यसअघि ट्रम्प र इरानी अधिकारीहरूले यसै साता जेनेभामा औपचारिक हस्ताक्षर समारोह हुने संकेत दिएका थिए, तर अब त्यो कार्यक्रम हुने वा नहुने स्पष्ट छैन।

बुँदा ४: अमेरिकाले नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै अमेरिकाले आफ्नो नौसैनिक नाकाबन्दी तथा इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाइएका अवरोधहरू हटाउन सुरु गर्नेछ। सम्झौता तथा इरानी विदेश मन्त्रालयका अनुसार ३० दिनभित्र नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनेछ। यस अवधिमा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाह हुँदै आवतजावत गर्न दिने जहाजहरूको संख्या, इरानले होर्मुज जलडमरूमध्यमा पुनः सञ्चालन गर्ने यातायातको अनुपातमा निर्धारण गरिनेछ ।

अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ३० दिनभित्र अमेरिकाले इरान नजिक रहेका आफ्ना सैन्य बलहरू हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। व्यवहारमा यसको अर्थ फेब्रुअरी २८ मा द्वन्द्व सुरु हुनुअघि रहेको सैन्य अवस्थामै अमेरिकी सेना फर्किनेछ ।

बुँदा ५: होर्मुज जलडमरूमध्य

सम्झौताअनुसार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै इरानले होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षित र निःशुल्क आवतजावत सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । युद्ध सुरु भएदेखि नै यो अमेरिकाको प्रमुख उद्देश्य थियो, किनकि जलडमरूमध्य बन्द भएपछि विश्वव्यापी तेल मूल्य तीव्र रूपमा बढेको थियो ।

दस्तावेजमा प्राविधिक तथा सैन्य अवरोध हटाउने र बारुदी सुरुङ निष्क्रिय पार्ने कार्यलाई ध्यानमा राख्दै जहाज आवतजावत “तत्काल” सुरु हुने उल्लेख छ। अधिकारीहरूले बारम्बार जहाजहरूबाट कुनै शुल्क नलिइने स्पष्ट पारेका छन् । दीर्घकालीन रूपमा इरानले ओमान तथा अन्य खाडी राष्ट्रहरूसँग मिलेर जलडमरूमध्यको व्यवस्थापनसम्बन्धी विस्तृत सहमति निर्माण गर्नेछ ।

बुँदा ६: इरान पुनर्निर्माणका लागि रकम

समझदारीपत्रको छैटौँ बुँदाअनुसार अमेरिका र क्षेत्रीय साझेदारहरूले इरानको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकासका लागि कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको योजना तयार गर्नेछन् । अन्तिम संयन्त्र अन्तिम सम्झौतापछि ६० दिनभित्र तय गरिनेछ र आवश्यक सबै अनुमति तथा छुट अमेरिकाले उपलब्ध गराउनेछ । तर यसको अर्थ अमेरिकाले प्रत्यक्षरूपमा रकम उपलब्ध गराउने भन्ने होइन।

एक अधिकारीका अनुसार अमेरिकाले इरानलाई एक पैसा पनि दिनुपर्ने बाध्यता छैन। उदाहरणस्वरूप, यदि इरानले सम्झौता पालना गर्‍यो भने संयुक्त अरब इमिरेट्सले अमेरिकाको स्वीकृतिमा इरानमा विद्युत् परियोजना निर्माण गर्न सक्ने बताइएको छ ।

बुँदा ७: प्रतिबन्धको अन्त्य

अमेरिकाले इरानमाथि लगाइएका सबै आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउनेछ, जसमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावअन्तर्गतका तथा अमेरिकाले एकतर्फी रूपमा लगाएका प्रतिबन्धहरू पनि समावेश छन्। तर यसको समयसीमा अझै स्पष्ट छैन। दुवै पक्षले अन्तिम सम्झौतामा यसको तालिका तय गर्ने सहमति गरेका छन् ।

बुँदा ८: आणविक हतियार नहुने

इरानले आणविक हतियार नबनाउने तथा खरिद नगर्ने सहमति जनाएको छ। तेहरानसँग हाल रहेको समृद्ध युरेनियम व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। यसको विधि अझै तय भएको छैन, तर कम्तीमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) को निगरानीमा त्यसको संवर्द्धन स्तर घटाइनेछ। अमेरिकी अधिकारीहरूले यसलाई अमेरिकाका लागि ठूलो उपलब्धि भनेका छन्।

बुँदा ९ र १०: यथास्थिति कायम

यी बुँदाहरूले समृद्ध युरेनियमको व्यवस्थापन नहुँदासम्म इरानको आणविक कार्यक्रम यथास्थितिमा रहने व्यवस्था गरेका छन्। यस अवधिमा अमेरिकाले नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने छैन। साथै तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, बैंकिङ सेवा तथा ढुवानीसम्बन्धी कारोबारमा आवश्यक छुटहरू प्रदान गरिनेछ।

बुँदा ११: रोक्का गरिएका सम्पत्ति

इरानले लामो समयदेखि आफ्ना रोक्का गरिएका सम्पत्ति फुकुवा गर्न माग गर्दै आएको थियो। सम्झौताअनुसार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि अमेरिकाले रोक्का वा प्रतिबन्धित कोषहरू उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार सम्झौताका विभिन्न शर्तहरू पालना गरेबापत वार्ताकै क्रममा केही सम्पत्ति फुकुवा गरिनेछ।

बुँदा १२–१४: अनुगमन र अन्तिम वार्ता

अन्तिम बुँदाहरूमा सम्झौताको कार्यान्वयन प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ। अमेरिका र इरानले समझदारीपत्र तथा भविष्यको अन्तिम सम्झौताको पालना भए/नभएको अनुगमन गर्न विशेष संयन्त्र स्थापना गर्नेछन्। त्यसपछि कार्यान्वयन सुरु भएसँगै अन्तिम सम्झौताका लागि औपचारिक वार्ता अघि बढाइनेछ।

अन्ततः अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को बाध्यकारी प्रस्तावमार्फत अनुमोदन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। बीबीसीबाट अनुवादित