‘अपरेसन ५५’ लागू गर्ने तयारी : १५ हजार निजामती कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाने सम्भावना

काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवामा व्यापक सुधारको तयारीस्वरूप करिब १५ हजार कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिने योजना अघि सारेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था राखिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीले एकैपटक सेवा छाड्नुपर्नेछ। त्यसपछि बाँकी तथा नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि अवकाश उमेर सीमा ६० वर्ष कायम गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ।

सरकारले यस कदमलाई प्रशासनिक सुधार, कर्मचारी संरचना पुनर्गठन तथा युवालाई अवसर प्रदान गर्ने नीतिका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर कर्मचारी वृत्तमा भने यसले व्यापक बहस र चासो उत्पन्न गरेको छ।

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको चर्चा छ। संसद्बाट विधेयक पारित हुन समय लाग्न सक्ने भएकाले अध्यादेशको विकल्पमा सरकार अघि बढ्न सक्ने बताइएको छ।

एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा सञ्चित बिदा, उपचार सुविधा तथा अन्य सेवा सुविधाबापत राज्यकोषबाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले सचिव तहका कर्मचारीलाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। उमेर वा सेवा अवधिको मापदण्ड पूरा गरेका धेरै वरिष्ठ कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जान सक्ने अवस्था रहेको छ।

सरकारको योजना अनुसार अवकाशमा गएका कर्मचारीका दरबन्दी खारेज गरिनेछ। यसबाट संघीय प्रशासनमा कर्मचारी संख्या हालको करिब ५० हजारबाट घटेर ३० देखि ३५ हजारको हाराहारीमा सीमित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले यसलाई छरितो, प्रभावकारी र युवामैत्री प्रशासन निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिएको छ। तर आलोचकहरूले अनुभवी तथा प्राविधिक दक्षता भएका कर्मचारीलाई एकैपटक हटाउँदा सेवा प्रवाह र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यदि प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो भने, यो नेपालको निजामती प्रशासनको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संरचनागत परिवर्तनमध्ये एक हुने देखिएको छ।