आयकर, ब्याजकर र व्यक्तिगत करको दर घटाउन बैंकर्स संघको माग, यी हुन् बजेटमा १३ सुझाव

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले आगामी बजेटमा आर्थिक विधेयकमार्फत बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयकर ऐनका एक दर्जन व्यवस्था परिमार्जन गर्न माग गरेको छ ।

सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सुझाव पठाउँदै आयकरको दर घटाउने र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा गरिएको प्रोभिजनलाई खर्चमा गणना गर्दा लाग्ने आयकर सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न माग गरेको छ ।

यस्तै संघले ब्याजकर घटाउनुपर्ने, व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा बढाउनुपर्ने र करका दर घटाउनुपर्ने जस्ता सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

बैंकर्स संघले ‘सामान्य ब्याजदर’को परिभाषा परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ । सामान्य ब्याजदर भन्नाले वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याजदर सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी ‘बैंक दर’लाई सामान्य ब्याजदर सम्झनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको हो ।

‘सामान्य ब्याजदर भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वीकारयोग्य धितोमा ऋण प्रदान गर्दा समयानुकूल रूपमा लिने बैंक दर सम्झनुपर्छ,’ बैंकर्स संघले परिभाषा संशोधनको माग गर्दै भनेको छ ।

बैंकहरूले प्रचलित ब्याजदर बजारको माग अनुसार तय गरिरहेको अवस्थामा आयकर ऐनमा पनि ब्याजदरको निगरानी राख्ने केन्द्रीय बैंकले प्रकाशित गरेको दरलाई स्वचालित राख्न उक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने माग बैंकर्स संघको छ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत गरिने खर्चलाई आयकर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थाको माग गरिएको छ ।

साथै, चन्दा र उपहारमा पाइने कर छुटको मौजुदा सीमालाई पनि समसामयिक बनाउन माग गरिएको हो । आयकर ऐनको दफा १२ को हालको व्यवस्था अनुसार, कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कर विभागबाट स्वीकृति प्राप्त सामाजिक संस्थाहरूलाई दिएको चन्दा वा उपहार रकम आफ्नो करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउने सुविधा छ । तर, यसरी घटाउन पाउने खर्चको सीमा एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम १ लाख रुपैयाँ वा करयोग्य आयको ५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति मात्र रहेको छ । यसलाई संशोधन गरी ५ लाख वा करयोग्य आयको ५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति नै कायम गर्न माग गरिएको छ ।

उक्त व्यवस्था ऐन प्रारम्भ हुँदाको समयको आर्थिक र मूल्य अवस्थालाई आधार मानेर गरिएको थियो । हालको बदलिएको आर्थिक अवस्था र मुद्रास्फीतिका कारण यो सीमा निकै कम भएको भन्दै यसलाई समसामयिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बैंकर्स संघको दाबी छ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्याइएको र खर्च गरिएको रकमलाई आयकर प्रयोजनका लागि पूर्ण रूपमा खर्च कट्टी गर्न दिनुपर्ने माग गरिएको छ । आयकर ऐनको दफा १२ (घ) थप गरी उक्त व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरिने खर्च व्यावसायिक कार्यकै एउटा हिस्सा भएको तर्क बैंकर्स संघले गरेको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ ले पनि सबै उद्योगहरूले आफ्नो खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही कानुनी बाध्यता र व्यावसायिक आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गरिएको रकमलाई आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न दिने व्यवस्था गर्न बैंकर्स संघले माग गरेको हो ।

५ प्रतिशतमाथिको प्रोभिजनलाई खर्च देखाउने व्यवस्था गर्न माग

बैंकर्स संघले आयकर ऐनको दफा ५९ (१क) मा संशोधनको सुझाव दिँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड बमोजिम ‘असल’ वर्गमा रहेका ऋणको हकमा राखिएको जोखिम व्यहोर्ने कोष र गैर–बैंकिङ सम्पत्तिबापत व्यवस्था गरिएको रकमलाई खर्चको रूपमा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । हालको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कोष र गैर–बैंकिङ सम्पत्तिबापत छुट्याएको रकमसमेतको ५ प्रतिशतलाई खर्चको रूपमा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई ५ प्रतिशत मात्र नभई त्यस्तो सम्पूर्ण प्रोभिजनलाई खर्चको रूपमा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो ।

‘बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार नै यस्तो कोष खडा गर्नुपर्ने हुन्छ । देशको आर्थिक अवस्थाका कारण कर्जा असुलीमा समस्या आउन सक्ने र यस्तो रकम सम्भावित नोक्सानीका लागि छुट्याइने दायित्व भएकोले यसलाई पूर्ण रूपमा खर्चको रूपमा मान्यता दिनु न्यायोचित हुन्छ,’ बैंकर्स संघले भनेको छ ।

मृत्यु वा अशक्त भएका कर्मचारीको सहायता रकममा कर छुटको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । संघले आयकर ऐनको दफा ८७ (१) मा नयाँ व्यवस्था थप गर्न सुझाव दिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवसायको सिलसिलामा मृत्यु भएमा वा गम्भीर चोटपटक लागेर अशक्त भएमा निज वा निजको परिवारलाई दिइने रकम तथा औषधोपचार र काजक्रियाका लागि प्रदान गरिने रकममा कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो ।

‘व्यवसायको सिलसिलामा ज्यान गुमाएका वा अङ्गभङ्ग भएका कर्मचारीलाई मानवीय आधारमा दिइने सहयोग वा क्षतिपूर्ति रकमलाई आयको रूपमा गणना गरी कर लगाउनु उचित हुँदैन । यस्तो रकमलाई करको दायराभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ,’ बैंकर्स संघले भनेको छ ।

ब्याजकर घटाउन सुझाव

बैंकर्स संघले निक्षेपकर्ताले प्राप्त गर्ने ब्याजमा गरिने कर कट्टी घटाउन सुझाव दिएको छ । आयकर ऐनको दफा ८८ (३) को सन्दर्भमा संघले प्राकृतिक व्यक्तिले पाउने ब्याजमा करको दर घटाउन सुझाव दिएको हो । हालको बढ्दो महँगी र बैंकहरूको न्यून ब्याजदरलाई मध्यनजर गर्दै सर्वसाधारण बचतकर्तालाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न ब्याजमा लाग्ने करलाई ५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने संघको तर्क छ । यसले न्यून र मध्यम वर्गीय बचतकर्तालाई राहत पुग्ने संघको विश्वास छ । विगतमा ५ प्रतिशत नै रहेको ब्याजकर सरकारले केही वर्षअघि मात्रै बढाएर ६ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । त्यसलाई पुनः ५ प्रतिशत नै बनाउन बैंकर्स संघले सुझाव दिएको हो ।

यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागले संशोधित कर निर्धारण गर्दा ४ वर्ष नभई २ वर्षभित्र गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न बैंकर्स संघले माग गरेको छ । हाल आन्तरिक राजस्व विभागले ४ वर्षसम्मको कर संशोधन गरी पुनः निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई घटाएर २ वर्ष कायम गर्न संघले सुझाव दिएको छ । दफा १०१ (३) मा संशोधनको माग गर्दै संघले भनेको छ, ‘लामो समयपछि कर निर्धारण गर्दा द्विविधा उत्पन्न हुने र ब्याज तथा शुल्कको भार अत्यधिक बढ्ने हुँदा यसलाई २ वर्षमा झार्नु व्यावहारिक देखिन्छ ।’

१० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अदालत वा राजस्व न्यायाधिकरणमा विचाराधीन रहेका करका मुद्दाहरू करदाताले फिर्ता लिएमा त्यस्तो करमा लाग्ने शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्न संघले सुझाव दिएको छ । संघले आयकर ऐनको दफा ११९ मा दफा १०२ बमोजिम संशोधित कर निर्धारणपश्चात् १० वर्षभन्दा बढी समयसम्म प्रशासकीय पुनरावेदन तथा राजस्व न्यायाधिकरण र अदालतमा विचाराधीन रहेका करका मुद्दाहरू करदाताले फिर्ता लिएमा सो करमा लागेको शुल्क तथा ब्याज रकम मिनाहा गर्ने व्यवस्था थप गर्न सुझाव दिएको हो ।

यस्तै ऐनको दफा १२० (क) मा रहेको व्यवस्था हटाउँदै भूलवश भएको त्रुटिमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । दफा १२० (क) मा रहेको ‘झुटा वा भ्रमपूर्ण विवरण’ सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्दै संघले जानाजानी गरेको गल्ती र भूलवश भएको त्रुटिबीच फरक छुट्याउन माग गरेको हो । भूलवश वा असावधानीले भएको त्रुटिमा ५० प्रतिशत शुल्क लगाउने व्यवस्था हटाउन र केवल जानीजानी गरिएको गल्तीमा मात्र शतप्रतिशत शुल्क लगाउन संघले सुझाव दिएको छ ।

संघले शिक्षा सेवा शुल्क बुझाउने अवधि बढाउन सुझाव दिएको छ । आर्थिक ऐन २०८१ को व्यवस्था अनुसार विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीबाट सङ्कलन गरिने ‘शिक्षा सेवा शुल्क’ अर्को महिनाको २५ गतेभित्र बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । बैंकर्स संघले यसलाई त्रैमास समाप्त भएको २५ दिनभित्र बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । कतिपय अवस्थामा विद्यार्थीको भिसा अस्वीकृत हुँदा कर फिर्ता गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भएकाले समय सीमा बढाउँदा विद्यार्थी र बैंक दुवैलाई सहज हुने संघले उल्लेख गरेको छ ।

व्यक्तिगत आयकरको दर घटाएर सीमा बढाउनुपर्छ

नेपाल बैंकर्स संघले प्राकृतिक व्यक्तिका लागि हाल कायम रहेको आयकर लाग्ने सीमालाई बढाउन सुझाव दिएको छ । हाल एकल व्यक्तिको हकमा ५ लाख र दम्पतीको हकमा ६ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा १ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था छ । उक्त सीमा बढाएर वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन बैंकर्स संघले सुझाव दिएको हो । यस्तै ३९ प्रतिशत रहेको आयकरको अधिकतम दरलाई २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने बैंकर्स संघको सुझाव छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा वार्षिक १२ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर नलाग्ने र अधिकतम दर २५ प्रतिशत मात्र रहेको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि करको दर घटाउनुपर्ने बैंकर्स संघको तर्क छ ।

यसबाट सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्ने, जीवनयापनको लागत घट्ने र थप बचत भई लगानीका लागि स्रोत जुट्ने दाबी संघको छ । प्राकृतिक व्यक्तिको आय अन्य आयभन्दा पारदर्शी हुने र उक्त आयमा लाग्ने करलाई समयसापेक्ष बनाउनका लागि विद्यमान आय सीमा र करको दरलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने संस्थागत आयकरको दर २५ प्रतिशत बनाउन बैंकर्स संघले माग गरेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३० प्रतिशत संस्थागत आयकर तिर्दै आएकोमा, त्यसलाई घटाएर अन्य व्यावसायिक निकाय सरह २५ प्रतिशत कायम गर्न संघले माग गरेको हो ।

नेपालमा दर्ता भई व्यवसाय सञ्चालन गर्ने जुनसुकै निकायका लागि करयोग्य आयमा २५ प्रतिशत मात्र कर लगाउँदा लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल बढ्ने र यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने संघको दाबी छ ।

अन्य व्यवसायलाई २५ प्रतिशत आयकर भए पनि बैंक र बिमा लगायतका व्यवसायमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक सुर्तीजन्य र मदिराजन्य व्यवसाय सरह ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था छ । बैंकिङलाई स्वास्थ्यका लागि हानिकारक व्यवसाय सरह आयकर लगाउनु अव्यावहारिक भएको भन्दै बैंकरहरूले लामो समयदेखि आयकर घटाउन माग गर्दै आएका छन् ।

बैंकर्स संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गरेका अवकाश कोषहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ ।

आर्थिक ऐन २०८१ को बुँदा नं २३ मा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृत भएका अवकाश कोषहरूलाई २०८३ असार मसान्तभित्र कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तिभरण कोषबाट सञ्चालित अवकाश कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकर्स संघले यस व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा हटाउन माग गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले स्वीकृत गरेका यी कोषहरूले विगतमा राम्रो प्रतिफल दिइरहेको र यिनको आफ्नै स्वायत्तता रहेको उल्लेख गर्दै, अनिवार्य स्थानान्तरणले दीर्घकालीन लाभ घट्न सक्ने र प्रशासनिक लागत बढ्न सक्ने भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरिएको हो ।

स्वीकृत अवकाश कोषहरू हाल पनि पूर्ण पारदर्शिताका साथ सञ्चालन भइरहेको दाबी संघले गरेको छ । यस्ता कोषहरू सम्बन्धित निकायको अधीनमा रही नियामकीय निगरानीमा रहँदा नै ती निकायको संस्थागत स्वायत्तता कायम हुने र सञ्चयकर्ताहरूको हित हुने संघको दाबी छ ।

यी हुन् सुझाव

वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याजदलाई सामान्य ब्याजदर भन्ने परिभाषा परिमार्जन नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–सापेक्ष रूपमा तोक्ने ‘बैंक दर’लाई नै सामान्य ब्याजदर मान्नुपर्ने ।

बैंकहरूले सिएसआर अन्तर्गत गर्ने खर्चलाई व्यावसायिक कार्यकै हिस्सा मानी आयकर प्रयोजनका लागि पूर्ण रूपमा खर्च कट्टी गर्न दिनुपर्ने।

चन्दा वा उपहारमा पाइने कर छुटको सीमा १ लाख रुपैयाँबाट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ (वा करयोग्य आयको ५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ) पुर्‍याउनुपर्ने।

राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अनुसार ‘असल’ वर्गका ऋण र गैर–बैंकिङ सम्पत्तिका लागि गरिएको सम्पुर्ण प्रोभिजनलाई खर्चको रूपमा कट्टी गर्न पाउनुपर्ने।

कार्यस्थलमा मृत्यु भएका वा अशक्त भएका कर्मचारी र उनीहरूको परिवारलाई दिइने सहयोग तथा औषधि उपचार रकममा कर कट्टी गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

सर्वसाधारणलाई बैंकिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न निक्षेपबाट प्राप्त हुने ब्याजमा लाग्ने करलाई ६ प्रतिशतबाट घटाएर पुनः ५ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने।

आन्तरिक राजस्व विभागले संशोधित कर निर्धारण गर्न पाउने अवधि हालको ४ वर्षबाट घटाएर २ वर्षमा झार्नुपर्ने।

१० वर्षभन्दा बढी समयदेखि विचाराधीन रहेका करका मुद्दाहरू करदाताले फिर्ता लिएमा त्यसमा लाग्ने शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने।

कद दाखिला गर्दा असावधानीले भएको सामान्य त्रुटिमा ५० प्रतिशत शुल्क लगाउने व्यवस्था हटाई केवल जानीजानी गरिएको गल्तीमा मात्र जरिवाना लगाउनुपर्ने।

विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीबाट संकलन गरिने शिक्षा सेवा शुल्क मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी त्रैमासिक रुपमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

व्यक्तिगत आयकर लाग्ने न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने र अधिकतम ३९ प्रतिशत रहेको करको दरलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने संस्थागत आयकर ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने।

बैंकहरूले सञ्चालन गरिरहेका स्वीकृत अवकाश कोषहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष वा अन्य कोषमा अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने।