कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य

। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि सोमबार मध्यराति प्रदेश सभामा ३७ अर्ब ७० करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । समृद्ध सुदूरपश्चिम निर्माणका लागि विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई सुदृढ आधार प्रदान गर्दै संविधानले निर्देशित गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित बजेट प्रस्तुत गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले बताउनुभयो । गरिबी, असमानता, विभेद र बहिष्करणमा परेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जाति तथा समुदायको सशक्तीकरण एवं उत्थानमार्फत सबै नागरिकको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास तथा समृद्धिको साझा आकाङ्क्षा पूरा गर्न बजेट कोसेढुङ्गा साबित हुने उहाँको विश्वास छ ।

आन्तरिक राजस्व प्रशासनको आधार विस्तार गर्दै कर प्रशासन सुधार, कर चुहावट नियन्त्रण तथा डिजिटल कर प्रणाली विस्तार गरी सङ्घीय अनुदानमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाइने लक्ष्य रहेको मन्त्री धामीको भनाइ थियो । उहाँले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, उद्योग क्षेत्रमा लक्षित लगानी अभिवृद्धि गरी दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल हुने नीति लिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारले ‘एक स्थानीय तह : दुई उत्पादन’ कार्यक्रमका लागि पाँच करोड ५५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले प्रदेशको गौरव र पहिचानसँग जोडिएको रैथाने तथा भौगोलिक पहिचान प्राप्त विशिष्ट उत्पादनको पहिचान, सङ्कलन, संवर्धन र ब्रान्डिङलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसै गरी युवा कृषि उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमका लागि सरकारले दुई करोड पाँच लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विपन्न, दलित, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा एकल महिलालगायत लक्षित वर्गको सशक्तीकरण र आर्थिक उत्थानका लागि निःशुल्क जीविकोपार्जन लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीन करोड ६० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशको कृषि उपजको प्रवर्धन गर्न ‘सुदूर कोसेली’ नामक ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ तथा बजारीकरणलाई सहयोग गर्न धनगढी विमानस्थलमा कोसेलीघर सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइएको छ । बाजुराको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा उन प्रशोधन तथा गलैँचा उद्योग प्रवर्धनका लागि एक करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना तथा प्राङ्गारिक मलको उपयोगमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि दुई करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशको प्रमुख प्राकृतिक तथा धार्मिक पर्यापर्यटन गन्तव्य, सुर्मा–साइपाल ट्रेकिङ मार्ग निर्माणका लागि पाँच लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । दार्चुलाको व्यासमा व्यास ऋषिको प्रतिमा स्थापना लागि दुई करोड र कञ्चनपुरको भम्केनीधामको संरक्षण विकास कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जेठी–बहुरानी, रानीसैन, बडीमालिका, रामारोशन, खप्तडलगायत क्षेत्रलाई पर्यटन हबका रूपमा विकास, प्रवर्धन, प्रचारप्रसार र पहुँचलगायतका कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । बाकावीर पर्यटन प्रवर्धन, देवाटवी धार्मिक पर्यटन सर्किट र साहसिक खेल तथा पर्यटन प्रवर्धनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश लोकमार्गलगायत प्रदेश गौरवका बहुवर्षीय र समपूरक अनुदानका सडकको विकास विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि सरकारले एक अर्ब ७४ करोड ३४ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै सडक मर्मतसम्भारका लागि तीन करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सडक सञ्जालसँग नजोडिएको बझाङको साईपाल गाउँपालिका, दार्चुलाको अपिहिमाल र बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका केन्द्रलाई प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्यलाई निरन्तरताका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको जनाइएको छ । सडक पूर्वाधारलाई उत्पादनसँग जोड्न कृषि उत्पादन क्षेत्रदेखि प्रदेश लोकमार्ग, राजमार्ग वा बजारसम्म जोड्ने सडकलाई कृषि आर्थिक पहुँचमार्गका रूपमा प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिने जनाइएको छ । सडक सुविधा नभएका दुर्गम स्थानमा पदमार्ग, घोडेटोे, झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई निरन्तरता दिन १५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारी कार्यालयका भवनको निर्माण, मर्मतसम्भार तथा संवर्धनका लागि चार करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बालविवाहविरुद्धको अभियान सञ्चालनका लागि एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रका एउटा माध्यमिक विद्यालयलाई प्रदेश नमुना विद्यालयका रूपमा विकास साढे पाँच करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा बालविकास केन्द्रलाई नमुना बालविकास केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमका लागि एक करोड ७६ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम अन्तर्गत भान्सा निर्माणका लागि छ करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अध्ययन र विशेष विद्यालय तथा स्रोत कक्षाको व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । बादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि एक करोड ४५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका, विपन्न परिवारका जेहेनदार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा चिकित्सा शिक्षाको एमबिबिएस, एमडिजिपी अध्ययन गर्न मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि चार करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री स्वास्थ्यक्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारका अस्पतालमा प्रयोगशाला, आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया तथा सघन उपचार कक्ष, फार्मेसी, रेडियोलोजी विभागलगायत अत्यावश्यक सेवालाई थप स्तरोन्नति गर्न एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सेती प्रादेशिक अस्पताल, लम्कीचुहा अस्पतालमा पाँच/पाँच शय्या, महाकाली अस्पतालमा चार शय्या, टीकापुर अस्पतालमा तीन शøया, बयलपाटा प्रादेशिक अस्पताल, जोगबुढा अस्पतालसहित अन्य जिल्ला अस्पतालमा न्यूनतम दुई शøयाको डायलासिस सेवाको विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सेती, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र टीकापुर अस्पताललाई एक सय शøया क्षमतामा स्तरोन्नति गर्नुका साथै बझाङ, अछाम, बाजुरा, बैतडी, डोटी र दार्चुला जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्या क्षमतामा स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । घोरीघोरा स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत कैलाली र कञ्चनपुरमा थारू समुदायलक्षित सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया, हेमोफिलिया जस्ता रोगको पहिचान, निदान र उपचारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययनरत विशेष विद्यालय तथा स्रोत कक्षाको व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहायक सामग्री वितरण गरिने आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले बताउनुभयो । यसै गरी समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि जिल्लास्तरमा स्क्रिनिङ सेवा सुरु बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले लक्षित वर्गको सशक्तीकरण र आर्थिक उत्थानका लागि निःशुल्क जीविकोपार्जन लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीन करोड ६० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि समेटिएको छ । यसै गरी जनता आवास कार्यक्रममार्फत अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । जनता आवास कार्यक्रम अन्यका लागि पनि सञ्चालन गरिने भएकाले सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चार करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै प्रदेश प्रमुख स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्दै स्वरोजगार अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमभित्र अपाङ्गता भएका, आन्दोलनमा घाइते भएकालाई पनि समेटिएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।