सरकारसँग बैंकर्सको माग: १० लाखसम्म आम्दानीमा कर छुट, बैंकको आयकर २५ प्रतिशत

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बैंकिङ क्षेत्रका विभिन्न सुझावहरू सरकारलाई बुझाएको छ। संघले बैंकिङ प्रणालीलाई थप सबल बनाउन करका दर परिमार्जन र प्रशासनिक झन्झट हटाउन माग गरेको छ।

करको दर घटाउने विषयमा संघले संस्थागत र व्यक्तिगत दुवैतर्फ राहतको अपेक्षा गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्दै आएको ३० प्रतिशतको संस्थागत आयकर घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गर्न संघले सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, व्यक्तिगत आयकरतर्फ एक प्रतिशत कर लाग्ने सीमालाई न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन र अधिकतम ३९ प्रतिशतको दरलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा सीमित गर्न माग गरिएको छ।

सर्वसाधारणलाई बैंकिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न निक्षेपमा लाग्ने कर घटाउनुपर्ने संघको जोड छ। निक्षेपबाट प्राप्त हुने ब्याजमा लाग्ने हालको ६ प्रतिशत करलाई घटाएर पुनः ५ प्रतिशतमा झार्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

नीतिगत सुधारतर्फ, वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याजदरलाई सामान्य ब्याजदर मान्ने परिपाटी परिमार्जन गर्न संघले माग गरेको छ। यसको सट्टा नेपाल राष्ट्र बैंकले समय-सापेक्ष तोक्ने बैंक दरलाई नै सामान्य ब्याजदर मान्नुपर्ने संघको भनाइ छ।

साथै, असल वर्गका ऋण र गैर बैंकिङ सम्पत्तिको प्रोभिजनलाई पूर्ण रूपमा खर्च कट्टी गर्न पाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को खर्चलाई पनि पूर्ण रूपमा खर्च कट्टी गर्न दिनुपर्ने संघको माग छ।

यसबाहेक, कार्यस्थलमा मृत्यु वा अशक्त भएका कर्मचारी र तिनका परिवारलाई दिइने सहयोगमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न र चन्दा वा उपहारको कर छुट सीमा १ लाखबाट ५ लाख पुर्‍याउन आग्रह गरिएको छ।

कर प्रशासन सुधारका लागि संघले न्यायोचित जरिवाना प्रणाली लागू गर्न भनेको छ। कर दाखिलामा हुने सामान्य त्रुटिमा लाग्ने ५० प्रतिशत शुल्क हटाएर जानीजानी गरेको गल्तीमा मात्र जरिवाना लगाउन सुझाव दिइएको छ।

संशोधित कर निर्धारण गर्न पाउने अवधि ४ वर्षबाट २ वर्षमा झार्न र १० वर्षभन्दा पुराना विचाराधीन कर मुद्दाहरू फिर्ता लिएमा शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै, विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीबाट उठाइने शिक्षा सेवा शुल्कलाई मासिकको सट्टा त्रैमासिक रुपमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

बैंकहरूले सञ्चालन गरेका स्वीकृत अवकाश कोषहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष वा अन्य कोषमा अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन पनि संघले बजेटमार्फत सुझाएको छ।