बजेटअघि सरकारलाई बैंकर्स संघको सुझाव : कर घटाउनदेखि जरिवाना प्रणाली सुधारसम्मको माग

काठमाडौं- नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बैंकिङ क्षेत्रका विभिन्न सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ । संघले बैंकिङ प्रणालीलाई थप सबल बनाउन करका दर परिमार्जन, प्रशासनिक झन्झट हटाउने तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि लाग्दै आएको ३० प्रतिशत संस्थागत आयकर घटाएर अन्य व्यवसायसरह २५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको छ । व्यक्तिगत आयकरतर्फ १ प्रतिशत कर लाग्ने न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन तथा अधिकतम ३९ प्रतिशत करदरलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा सीमित गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सर्वसाधारणलाई बैंकिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न निक्षेपको ब्याजमा लाग्ने कर पनि घटाउनुपर्ने संघको भनाइ छ । हाल कायम ६ प्रतिशत करलाई पुनः ५ प्रतिशतमा झार्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

संघले वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याजदरलाई सामान्य ब्याजदर मान्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले समयानुकूल निर्धारण गर्ने बैंकदरलाई नै सामान्य ब्याजदर मान्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यस्तै, असल वर्गका ऋण र गैर बैंकिङ सम्पत्तिको प्रोभिजनलाई पूर्ण रूपमा खर्च कट्टी गर्न पाउनुपर्ने, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्चलाई पनि पूर्ण खर्च कट्टीको मान्यता दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

कार्यस्थलमा मृत्यु वा अशक्त भएका कर्मचारी तथा उनीहरूको परिवारलाई दिइने सहयोगमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न र चन्दा वा उपहारमा दिइने कर छुटको सीमा १ लाखबाट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन पनि संघले सुझाव दिएको छ ।

कर प्रशासन सुधारका लागि सामान्य त्रुटिमा लाग्ने ५० प्रतिशत शुल्क हटाएर जानीजानी गरिएको गल्तीमा मात्र जरिवाना लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ । संशोधित कर निर्धारणको अवधि ४ वर्षबाट घटाएर २ वर्षमा झार्न तथा १० वर्षभन्दा पुराना विचाराधीन कर मुद्दा फिर्ता लिएमा शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्न पनि माग गरिएको छ ।

यसैगरी विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीबाट उठाइने शिक्षा सेवा शुल्क मासिकको सट्टा त्रैमासिक रूपमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्न तथा बैंकहरूले सञ्चालन गरेका स्वीकृत अवकाश कोषलाई सामाजिक सुरक्षा कोष वा अन्य कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हटाउन पनि संघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।