बजेटअघि सरकारलाई बैंकर्स संघको सुझाव : कर घटाउनदेखि जरिवाना प्रणाली सुधारसम्मको माग

काठमाडौं- नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बैंकिङ क्षेत्रका विभिन्न सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ । संघले बैंकिङ प्रणालीलाई थप सबल बनाउन करका दर परिमार्जन, प्रशासनिक झन्झट हटाउने तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि लाग्दै आएको ३० प्रतिशत संस्थागत आयकर घटाएर अन्य व्यवसायसरह २५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको छ । व्यक्तिगत आयकरतर्फ १ प्रतिशत कर लाग्ने न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन तथा अधिकतम ३९ प्रतिशत करदरलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा सीमित गर्न सुझाव दिइएको छ ।