सन्तुलनसँगै राष्ट्रिय हितको रक्षा

भूपरिवेष्ठित मुलुकका रूपमा नेपालका केही आफ्नै बाध्यता छन् भने भारतसँगको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक निकटताले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रभावित हुन्छ । नेपालमा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै पहिले भारत अनि लगत्तै चीनको भ्रमण गर्ने परम्परा सम्भवतः यही अवस्था र बाध्यताबाट सुरु भएको हो र अहिलेसम्म अपवादका उदाहरण बिरलै भेटिएका छन् ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल पनि भारत भ्रमणफर्केलगत्तै चीन पुगेर फर्केका छन् । चीनमा खनालले नेपाल आफ्नै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने सन्देश दिन खोजे । सम्भवतः जेन(जी आन्दोलनपछि नेपालप्रति अपेक्षाकृतसशङ्कित मानिएको चिनियाँ नेतृत्वलाई आश्वस्त पार्न यही दृष्टिकोण वर्तमान परिवेशमा नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त पनि हुन्छ । कारण, नेपाली भूमि चीनका विरुद्ध प्रयोग हुनसक्ने सन्देह चिनियाँ कूटनीतिक वृत्तमा बढेको मानिएको छ ।

नेपालले चाहेर पनि भारतसँगको निकटतालाई बेवास्ता गर्न सक्दैन भने चीनसँग विश्वासको सङ्कट उब्जन दिनु पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ । अहिले अमेरिका र युरोपसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध राख्नु पनि अनिवार्य हुनपुगेको छ तर भारत र चीनसँगको विश्वास कायम गर्न प्राथमिकता दिनु नेपालकै हितमा हुन्छ । सम्भवतः नयाँ सरकारले पनि यही यथार्थ आत्मसात् गरेको छ ।

नेपालका लागि चीनसँगको सम्बन्ध भूराजनीतिक सन्तुलनको विषयमात्र नभएर आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको आवश्यकता पनि हो । नेपालको पूर्वाधार विकासको आवश्यकता र प्रविधि तथा लगानीको खोजीले पनि चीनलाई नेपालको महत्त्वपूर्ण साझेदार बनाएको छ । यसैगरी नेपाल–चीन व्यापारमा रहेको ठूलो असन्तुलन, नेपालको सीमित निर्यातलगायतका विषयले आर्थिकरूपमा पनि चीनसँगको निकट सम्बन्धको महत्त्व निकै बढेको देखिन्छ ।

ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटी, सीमापार प्रसारण लाइन, रेलमार्ग तथा अन्य पूर्वाधार परियोजना नेपालका दीर्घकालीन विकास आकांक्षासँग सम्बन्धित देखिन्छन् । यद्यपि, विगतमा बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाको कार्यान्वयनमा प्रगति हुनसकेको छैन । यसको वित्तीय ढाँचालगायत प्राविधिक पक्षमा विगतका सरकारहरूले देखाएको फरक दृष्टिकोणले समझदारी बन्न सकेको छैन । सम्भवतः यसले चिनियाँ पक्षमा केही निराशा र आशङ्का उब्जाएको छ ।

अर्कोतर्फ, नेपालले चीनसँग निकटता बढाउँदा भारतसँगको ऐतिहासिक, आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन । ऊर्जा निर्यातदेखि पारवहन र रोजगारीसम्म नेपालका धेरै हित भारतसँग गाँसिएका छन् । त्यसैले भारत र चीनमध्ये कसैको पक्ष वा विपक्षमा उभिने नीति नेपालका लागि लाभदायक हुन सक्दैन । नेपालको विदेश नीति कुनै छिमेकीको धारणाअनुसार होइन आफ्नै राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार निर्देशित हुनुपर्छ ।

चीनले पश्चिमी प्रभाव, विशेषतः एमसीसीजस्ता कार्यक्रमबारे चासो व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा पनि नेपालले पारदर्शी नीति अपनाउनु आवश्यक छ । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नेपालको सार्वभौमसत्ता, आर्थिक हित र विकास आवश्यकताका आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । कूटनीतिक मञ्चमा पनि पारदर्शिता अपनाउँदा नेपालप्रति विश्वकै विश्वास बढ्न सक्छ ।

चीनसँग पछिल्ला दिनमा विशेषगरी बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका विषयमा मतभेद देखिएको छ । बीआरआईअन्तर्गत ऋण लिने कि नलिने विवादमा नेपालले व्यावहारिक र पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय र दुईपक्षीय ऋण लिइरहेका सन्दर्भमा चीनसँग मात्र ऋण नलिने भन्नु मित्रतापूर्ण ध्वनित हुँदैन । पक्कै पनि चीनसँगको ऋण र अनुदान सहयोग सबै नै पारदर्शी भने हुनुपर्छ । नयाँ सरकार यसप्रति सजग होस् ।

नयाँ सरकारले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सुशासनलाई आफ्नो प्राथमिकता बनाएको हो भने अब त्यसलाई व्यवहारमा चरितार्थ गर्नुपर्छ । अबको मैत्री सम्बन्ध कूटनीतिक घोषणाभन्दा कति लगानी भित्रियो, कति रोजगारी सिर्जना भयो र कति आर्थिक समृद्धि हासिल गर्‍यो भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ । नेपालका हकमा कूटनीतिक सन्तुलनमात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसलाई राष्ट्रिय हितमा रूपान्तरण गर्ने क्षमतामा वास्तविक सफलता निर्भर हुनेछ ।

#परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण