सभामुखको भूमिकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको दूरी बढ्दै

प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको भूमिका र आचरणलाई लिएर संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिचको दूरी बढ्दै गइरहेको छ।

प्रतिपक्षी सांसदहरूले गरेको कार्यप्रति सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पटकपटक ध्यानाकर्षण र सचेत गराउँदै आएका छन्। सोमबार पनि प्रतिपक्षले सभामुखको आचरणलाई लिएर प्रश्न गरेपछि सभामुखले ध्यानाकर्षण गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्को रोस्ट्रमबाट दिएको सीमासम्बन्धी एक विवादित अभिव्यक्ति रेकर्डबाट नहटाइएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले सभामुखको तटस्थतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। बुधबारको बैठकमा कांग्रेसका सांसद चन्द्रमोहन यादवले पनि प्रधानमन्त्रीले ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई रेकर्डबाट नहटाइनुको कारण माग गरे।

सांसद यादवले सभामुख अर्यालको भूमिका पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) केन्द्रित भएको आरोप लगाए। ‘सभामुख महोदय, यो गरिमामय कुर्सीमा बस्नुभन्दा पहिला तपाईं एउटा पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो’, यादवले आक्रोश पोखे, ‘अहिलेसम्म पहिलाको पार्टी रास्वपासँगको नाभि काट्न सक्नुभएको छैन कि क्या हो? सभामुखले सदनको ‘गार्जियन’ का रूपमा यसको सम्मान बढाउनुपर्ने हो। ‘यादवले सभामुखमाथि प्रहार गरेलगत्तै रास्वपा सांसद गणेश कार्कीले नियमापत्ति जनाए।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१(ख) उद्धृत गर्दै कार्कीले सभामुखको आचरणमाथि शंका उठाउने प्रस्तावबाहेक अन्य सामान्य समयमा सभामुखको आलोचना गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए। उनले संसद्को स्थापित नियमविपरीत बोलेका ती शब्द रेकर्डबाट हटाइयोस्। सांसद कार्कीको नियमापत्तिपछि सभामुख अर्यालले सांसद यादवलाई नियमावलीको व्यवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै संसदीय मर्यादा कायम राख्न सचेत गराएका थिए।

प्रतिपक्षी सांसदहरूमाथि संसदीय नियम र सभामुख (आसन) को गरिमा तथा अधिकारलाई आफ्नो पकडमा राखेको भन्दै यसअघि पनि सभामुखले ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको थियो। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक निश्कल राईले सभामुखको पूर्वस्वीकृतिविना नै राष्ट्रिय सहिदहरूको सम्मानमा एकतर्फी रूपमा पाँच मिनेट मौन धारण गर्न आह्वान गरेपछि सभामुखले अब आइन्दा यस्तो कार्य नगर्न ध्यानाकर्षण र सचेत गराएका थिए।

संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रोस्ट्रमबाट गत जेठ १७ गते ‘भारतले मात्र होइन्, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

विपक्षी दलहरूले देशको अखण्डता र सीमासँग जोडिएको यस्तो गम्भीर र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै डेढ सातासम्म संसद् अवरुद्ध गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले यसबारे जवाफ पनि नदिएको अवस्था, सभामुखले रुलिङ पनि नगरेको अवस्था भए पनि प्रतिपक्ष सदन खोल्न सहमत भएको थियो। सहमति भएको दिन प्रतिपक्ष दलले आआफ्ना भनाइ राखेर अवरुद्ध खोल्ने सहमति भएको थियो।

आफ्नो भनाइ राख्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई नियमावली पालना गराउन रुलिङ गर्न नसकेको र देश हितविपरीतका कुरा आउँदा पनि कुर्सीबाट आँखा चिम्लेर बसेको भन्ने अर्थमा भूपिशेरचनको कविताको स्मरण गर्दै ‘घुम्नेमेच माथि ....’ भन्दै भनाइ सकेपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले टेबुल ठोकेर आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि दिनदिनै संसद्मा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठिरहेको हुन्छ तर सदन पनि चलिरहेको छ। सभामुखले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई रेकर्डबाट हटाउन सकिरहेको अवस्था छैन। यसलाई विपक्षी दलले रास्वपाको भएको भन्दै सभामुखप्रति नै असन्तुष्टि देखाइरहेका छन्।

संसद्मा देखिने यस्ता गतिविधिको जिम्मेवार केवल सभामुख मात्र नभएर कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा रहने विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक र नेताहरूको हठ पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहने संसदीय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।

प्रतिपक्ष गुण र दोषका आधारमा भन्दा पनि एकपछि अर्को कमजोरी खोज्दै जान थाल्ने हो भने सत्तापक्ष झन् निर्मम बनेको उदाहरण देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। प्रतिपक्षी दलहरूले पनि संसदीय मर्यादाभित्र रहेर विरोध गर्नुको साटो ‘बेलघेराउ’ र नियमावली पारित गर्दा देखिएको आक्रामक शैली, आफैंले मौनधारण गर्न लगाउने प्रवृत्तिले संसद्लाई थप कमजोर बनाएको विश्लेषण छ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा सभामुखहरूले साझा बन्ने प्रयास गरे पनि निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक परिषद्को दलीय अंकगणितका कारण उनीहरू कतै न कतै माउ दलकै पक्षमा उभिन बाध्य हुने गरेका छन्। बेलायतमा सभामुख निर्वाचित भएपछि दलबाट राजीनामा दिने र आगामी निर्वाचनमा स्वतन्त्र रूपमा लड्ने तथा सो क्षेत्रमा अन्य प्रमुख दलले उम्मेदवार नै नउठाउने बलियो परम्परा छ तर नेपालमा भने सभामुखले कार्यकाल सकिएपछि पुनः आफ्नै दलको टिकट लिएर चुनावमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको विशिष्ट राजनीतिक धरातल र संसद्भित्रका सरोकारवालाको गैरजिम्मेवार भूमिकाका कारण बेलायतको जस्तो पूर्ण तटस्थता नेपालमा तत्कालै अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक देखिँदैन।

Follow @nagarik_news