‘स्वर्णिम बजेट’ : समृद्ध नेपालको प्रारम्भिक रेखा कि चुनौतीपूर्ण लक्ष्य ?

काठमाडौं / दुई तिहाइ नजिकको राजनीतिक समर्थन पाएको सरकारले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमार्फत सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई पछिल्लो तीन दशकयताकै सबैभन्दा सुधारमुखी बजेटका रूपमा हेरिएको छ । कर प्रणाली, प्रशासनिक पुनर्संरचना, ऊर्जा, वित्तीय क्षेत्र तथा निजी लगानी प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गर्दै सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानको नयाँ आधार तयार गर्ने प्रयास गरेको दाबी गरेको छ ।

२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटमा चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले बजेटमार्फत कर प्रणालीलाई सरल, न्यायोचित र उत्पादनमुखी बनाउने, सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने तथा उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा आधारित नयाँ आर्थिक चक्र सुरु गर्ने आधार तयार गरिएको बताएका छन् ।