यस्ता छन् अमेरिका–इरानले हस्ताक्षर गरेको अन्तिम सम्झौतापत्रका बुँदा

अमेरिका र इरानबिच युद्ध अन्त्यका लागि शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। र, यो तत्काल लागु भएको ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले बीबीसीलाई बताएका छन्।

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फ्रान्सको इभियन-लेस-बेन्समा आयोजित जी-७ शिखर सम्मेलनमा भाग लिँदै नेपाली समयअनुसार बिहीबार बिहान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

त्यसपछि इरानका राष्ट्रपति पेजेस्कियानले इलेक्ट्रोनिक रूपमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ।

यो १४-बुँदे सम्झौतालाई मेमोर्‍यान्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ (एमओयू) भनिएको छ।

जसमा युद्ध इरान र लेबनानमा पनि लडाइँ अन्त्य गर्ने, होर्मुज स्ट्रेट पुनः खोल्ने तथा अमेरिकी नौसेना नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने विषय उल्लेख छन्। अनि सम्झौतामा इरानले कहिल्यै आणविक हतियार विकास गर्न नपाउने कुरा पनि रहेको दाबी गरिएको छ।

यस्तै पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि ३०० अर्ब डलर कोष स्थापना गरिने कुरा पनि सम्झौतामा रहेको बताइएको छ।

यसअघि उक्त शान्ति सम्झौतामा इरान र अमेरिकाबिच आउने शुक्रबार (जुन १९ मा) जेनेभानजिकै लुसर्नमा हस्ताक्षर गर्ने तालिका थियो, तर फ्रान्सको भर्साइल्स दरबारमा निर्धारित मितिभन्दा एक दिनअगाडि नै हस्ताक्षर गरिएको हो।

१. 'सबै मोर्चामा' द्वन्द्व अन्त्य

सम्झौताको पहिलो अनुच्छेदमा अमेरिका र इरान तथा उनीहरूका सहयोगीहरूले ‘सबै मोर्चामा’ सैन्य हमला तत्काल र स्थायी रूपमा अन्त्य घोषणा गर्ने उल्लेख छ। यसमा लेबनान पनि समावेश छ।

सम्झौतामा भनिएको छ, ‘अबदेखि कुनै पनि पक्षले सैन्य कारबाही सुरु गर्ने छैनन्। अनि एकअर्कालाई धम्की पनि दिने छैनन्। साथै लेबनानको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्नेछन्।’

यो अन्तिम सम्झौताले द्वन्द्व स्थायी रूपमै अन्त्य गर्ने भनेको छ। यद्यपि यस कुरामा अझै इजरायलको प्रतिक्रिया स्पष्ट भइसकेको छैन।

२. 'आन्तरिक मामिला' को सम्मान

अमेरिकी अधिकारीहरूले फोन कलमा पत्रकारहरूलाई दस्तावेजको विस्तृत विवरण पढेर सुनाए।

जसमा भनिएको छ, ‘अमेरिका र इरानले एकअर्काको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्नेछन्। उनीहरूले एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने छैनन्।’

यद्यपि यो कुरा इरानका असन्तुष्ट समूहहरूलाई स्वीकार्य नहुन सक्छ।

यस वर्षको सुरुमा इरानभरि सरकारविरोधी प्रदर्शन भएका थिए। त्यतिबेला ट्रम्पले प्रदर्शनकारीहरूलाई ‘मद्दत आउँदैछ’ भनेका थिए।

३. लचिलो समयसीमा

सम्झौताको तेस्रो बुँदाअनुसार अमेरिका र इरानले बढीमा ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौताका विषयमा वार्ता पूरा गर्ने प्रयास गर्नेछन्। यद्यपि दुवै पक्ष सहमत भए यो समयसीमा बढाउन पनि सकिनेछ।

दुई देशका नेताहरूले स्थानीय समअनुसार आधिकारिक रूपमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै ६० दिनको काउन्टडाउन सुरु भइसकेको छ।

ह्वाइट हाउसले बीबीसीलाई बताएअनुसार ट्रम्पले बुधबार राति फ्रान्सको भर्साइल्स दरबारमा जी-७ शिखर सम्मेलनपछि आयोजित रात्रिभोजमा दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसपछि इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले पनि सम्झौतामा इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर गरे।

४. अमेरिकाले नाकाबन्दी हटाउनेछ

चौथो बुँदाअनुसार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेबित्तिकै अमेरिकाले आफ्नो नौसेना नाकाबन्दी हटाउन सुरु गर्नेछ। इरानका बन्दरगामा लगाइएका कुनै पनि अवरोध अन्त्य गर्नेछ।

सम्झौतापत्र र इरानको विदेश मन्त्रालय अनुसार नाकाबन्दी ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा हटाइनेछ।

यस अवधिमा अमेरिकाले इरानले होर्मुज स्ट्रेटमा यातायात पुनः सुरु गरेको अनुपातमा इरानी बन्दरगाहहरूबाट जाने जहाजहरूको संख्या बढाउनेछ।

अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ३० दिनभित्र अमेरिकाले इरान आसपासका क्षेत्रबाट आफ्ना सेना फिर्ता लिने वाचा गरेको छ।

यसको अर्थ अमेरिकी सेना फेब्रुअरी २८ मा द्वन्द्व सुरु हुनुअघि स्थिति र अवस्थामा फर्किनेछ।

५. होर्मुज स्ट्रेट

सम्झौतापत्रमा भनिएको छ, ‘हस्ताक्षर भएपछि इरानले होर्मुज स्ट्रेटबाट व्यावसायिक जहाजहरू सुरक्षित रूपमा आवतजावतका लागि पूरा प्रयास गर्नेछ। कुनै कर लगाइने छैन।’

युद्ध सुरु भएपछि बन्द गरिएको होर्मुज स्ट्रेट खुला गर्नु नै अमेरिकाको प्रमुख लक्ष्य बनेको छ। यो बन्द गरिँदा विश्वभर तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ।

समझदारीपत्रमा भनिएको छ, ‘प्राविधिक वा सैन्य बाधा हटाउँदै बारुदी सुरुङ सफा गर्ने कामलाई ध्यान दिँदै जहाज आवागमन तुरुन्तै पुनः सुरु गरिनेछ।’

दीर्घकालीन रूपमा इरानले ओमान र अन्य खाडी देशहरूसँग मिलेर होर्मुज स्ट्रेट व्यवस्थापन गर्न ‘व्यापक सम्झौता’ तयार पार्नेछ।

एक अधिकारीले भने, ‘अमेरिका के विश्वास गर्छ भने इरानले आफ्नो अधिकार आक्रामक रूपमा लागु गर्नेछ। तर खाडी देशहरूले भविष्यमा पनि टोल प्रणाली लागु गरिएको कहिल्यै स्वीकार गर्ने छैनन्।’

६. इरानको पुनर्निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग

एमओयूको छैटौँ बुँदामा अमेरिका र यसका क्षेत्रीय साझेदारहरूले इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि कम्तीमा ३०० अर्ब डलरको योजना विकास गर्ने उल्लेख छ।

अन्तिम सम्झौता भएको ६० दिन भित्र अन्तिम व्यवस्थामा सहमति हुनेछ। अमेरिकाले सबै इजाजतपत्र, छुट र अनुमति प्रदान गर्नेछ।

यद्यपि यसको अर्थ अमेरिका आर्थिक रूपमा संलग्न हुनेछ भन्ने होइन।

एक अधिकारीले भने, ‘अमेरिकाले इरानलाई एक पैसा पनि तिर्न जरुरी छैन, न त कोषमा योगदान नै गर्नुपर्छ।’

उदाहरण दिँदै ती अधिकारीले थपे, ‘यदि इरानले राम्रो व्यवहार गर्‍यो भने यूएईका अधिकारीहरूले अमेरिकाको अनुमतिमा इरानमा पावर प्लान्ट निर्माण गर्न सक्छन्।’

ट्रम्प र अन्य अधिकारीहरूले अमेरिकी नागरिकलाई बारम्बार के भनेका छन् भने अमेरिकाले इरानलाई प्रत्यक्ष रूपमा पैसा प्रदान गर्ने छैन।

ट्रम्प प्रशासनले हालको सम्झौता सन् २०१५ मा ओबामाले गरेको सम्झौताभन्दा पूर्ण रूपमा फरक भएको दाबी गरिरहेको छ।

७: प्रतिबन्धहरूको अन्त्य

अमेरिकाले इरानविरुद्धका सबै आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने छ। यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावअन्तर्गत लगाइएका प्रतिबन्ध र अमेरिकाले लगाएका एकपक्षीय प्रतिबन्ध पनि पर्नेछन्।

यद्यपि यसका लागि अझै समयसीमा स्पष्ट पारिएको छैन।

सम्झौतापत्रमा भनिएको छ, ‘यो कुरा अन्तिम सम्झौताअन्तर्गत तय गरिनेछ। तर दुवै पक्ष यस विषयमा आगामी वार्तामा तुरुन्तै काम सुरु गर्न सहमत भएका छन्।’

प्रतिबन्धहरूले इरानको अर्थतन्त्रलाई ठुलो मात्रामा क्षति पुर्‍याएको छ।

अमेरिकाको ‘अपरेसन इकोनोमिक फ्युरी’को उद्देश्य इरानलाई विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीबाट अलग गर्नु थियो।

८. आणविक हतियार छैन

इरानले आणविक हतियार खरिद वा विकास नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ।

इरानसँग पहिलेदेखि रहेको संवर्धित युरेनियम समाधानका विषयमा भने यसअघि नै दुवै पक्ष सहमत भइसकेका छन्।

यद्यपि यो कसरी हुनेछ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन। सम्झौतापत्रमा आगामी वार्ताबाट संयन्त्र निर्धारण गर्ने भनिएको छ।

कम्तीमा केचाहिँ निश्चित छ भने अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) को निगरानीमा साइटमा युरेनियमलाई कम स्तरमा संवर्धन गरिनेछ।

एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले यसलाई ‘न्यूनतम मापदण्ड’ र अमेरिकाका लागि ‘ठुलो जित’का रूपमा व्याख्या गरे।

ट्रम्पले यस वर्षको सुरुमा ‘अपरेसन एपिक फ्युरी’ सुरु गर्नुको ९९ प्रतिशत उद्देश्य इरानलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्नबाट रोक्नु रहेको बताएका थिए।

किनभने अमेरिकाले यो सम्झौतालाई प्रदर्शनमा आधारित भनेर वर्णन गरेको छ, बुँदा ७ मा उल्लिखित प्रतिबन्ध राहत इरानले बुँदा ८ को पालना गरेमा मात्र प्रदान गरिनेछ।

किनभने अमेरिकाले यो सम्झौतालाई कार्यसम्पादनमा आधारित भनेको हुनाले बुँदा ७ मा उल्लेख प्रतिबन्धमा राहत इरानले तब मात्र पाउनेछ, जब उसले बुँदा ८ पालना गर्नेछ।

बुँदा ९ र १० : यथास्थिति

सम्झौताको अर्को दुई भागमा अमेरिका र इरानले समृद्ध युरेनियमको समस्या समाधान नभएसम्म आफ्नो आणविक कार्यक्रम यथावत् राख्ने उल्लेख छ।

यसको अर्थ अमेरिकाले कुनै नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने छैन।

यस अवधिमा अमेरिकाले तेल र पेट्रोलियम उत्पादन तथा यससँग सम्बन्धित सेवा जस्तै: बैंकिङ कारोबार र यातायातमा छुट दिनेछ।

११. इरानका रोक्का खाता

यो मुद्दा लामो समयदेखि वार्तामा प्रमुख बाधा बनिरहेको छ।

आर्थिक राहतका लागि इरानले आफ्नो रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गरिनुपर्ने माग निरन्तर गरिरहेको छ।

सम्झौतापत्रको बुँदा ११ मा अमेरिकाले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेपछि ‘रोक्का गरिएका वा प्रतिबन्ध लगाइएका सम्पत्ति पूर्ण रूपमा फुकुवा गर्ने’ वाचा गरेको उल्लेख छ।

यसको प्रक्रिया आगामी वार्ताका क्रममा निर्धारण गरिनेछ।

बुधबार एक अमेरिकी अधिकारीले पत्रकारहरूलाई भने, ‘एमओयूपछि हुने वार्ताका क्रममा केही सम्पत्ति फुकुवा गरिनेछ। तर इरानले सम्झौताका सर्त पालना गरे मात्र। उदाहरणका लागि इरानले आफ्नो अत्यधिक समृद्ध युरेनियममा काम सुरु गरेपछि।’

अनुगमन र अन्तिम वार्ता

सम्झौताका अन्तिम बुँदाहरूमा सम्झौता कसरी लागु हुन्छ भन्ने विषयमा रूपरेखा दिइएको छ।

जसमा भनिएको छ, ‘अमेरिका र इरानले एमओयू पालना र भविष्यको अन्तिम सम्झौताको निगरानीका लागि संयन्त्र बनाउनेछन्।’

यद्यपि त्यो संयन्त्र कस्तो हुने भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन।

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर र यसको कार्यान्वयन सुरु भएपछि अमेरिका र इरानले अन्तिम सम्झौताका लागि वार्ता सुरु गर्नेछन्।

सम्झौतापत्रको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘अन्तिम सम्झौता संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को बाध्यकारी प्रस्तावमार्फत अनुमोदन गरिनेछ।’