राहदानी छपाइ घोटाला- सिद्धार्थ थापा नाटकीय रूपमा फरार, बयान कागजका निम्ति देउवापुत्र जयवीरको खोजी

काठमाडौं । राहदानी छपाइमा भएको घोटालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित चारजनालाई गिरफ्तार गरेको छ । पक्राउ गरिनुपर्ने केही व्यक्ति फरार छन् भने आवश्यक सोधपुछका लागि बोलाइनुपर्ने केही व्यक्ति पनि सम्पर्कमा नरहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष चासो र तीव्र दबाबपछि मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा नहुँदै सोमबार महानिर्देशक अर्याल पक्राउ परे । त्यसको भोलिपल्ट, अर्थात् मंगलबार निर्देशक सुनीलकुमार केसी र बुधबार तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र खरिद प्रक्रियामा संलग्न जर्मन कम्पनी म्युहलबौयरका नेपाली प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ल पक्राउ परे । उनीहरू सबैलाई हालसम्म टंगालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै हिरासतमा राखिएको छ ।

राहदानी छपाइमा लामो समयदेखि हाबी हुँदै आएको फ्रान्सको आइडिमिया आइडन्टीफाई एण्ड सेक्युरिटी कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा नाटकीय रूपमा फरार छन् । महानिर्देशक अर्याललाई पक्राउ गर्नुअघि सोधपुछका निम्ति अख्तियारमा बोलाइएका उनी पक्राउ गर्नुपर्ने समयमा भने ‘भेटिएनन्’ । अख्तियार स्रोत भन्छ, ‘उहाँ फरार हुनुहुन्छ, खोजी जारी छ ।’

थापा राष्ट्रियसभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका नेता सुनीलकुमार थापाका छोरा तथा पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. सूर्यबहादुर थापाका नाति हुन् ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको क्याविनेटकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवा राणाको कार्यकालमा राहदानी छपाइका निम्ति गरिएको ठेक्का सम्झौतामा कैफियत भेटिएपछि अख्तियारमा अनुसन्धान विचाराधीन थियो ।

२०८१ फागुनमा अगाडि बढेको उक्त प्रक्रियाअन्तर्गत मुख्यतः तीन कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । त्यसमा फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियासहित जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर र पोल्यान्डको कम्पनी पोलस्का तथा जर्मनी कम्पनी भेरिडसको संयुक्त आवेदन परेको थियो । ठेक्काको कुल बजेट करिब १२ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

ठेक्का पाउनेले पाँच वर्षभित्र ६४ लाख प्रति राहदानी उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त थियो । ती शर्तका आधारमा ठेकेदार कम्पनी छनौटका निम्ति तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा.राणाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याललाई मूल्यांकन समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेकी थिइन् ।

जयवीरको के हो संलग्नता ?

अख्तियारस्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा.राणाका छोरा जयवीरसिंह देउवा यस प्रकरणसँग सम्बन्धित देखिएका छन् ।

मन्त्रालयमा राहदानी छपाईसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान भएदेखि नै बत्तीसपुतलीस्थित होटल द्वारिकाजमा भएका विभिन्न छलफलका सूत्रधार देउवा नै थिए ।

हाल फरार रहेका आइडिमिया आइडन्टीफाईका एजेण्ट सिद्धार्थ थापा र देउवाबीच सघन सम्बन्ध देखिन्छ । मुद्दामा प्रतिवादी नै बनाउनुपर्ने अवस्था नभए पनि कतिपय विषयको स्पष्टताका निम्ति देउवासँग बयान कागज गराउनुपर्ने कारण उनी खोजीको सूचीमा छन् ।

कसरी हराए सिद्धार्थ ?

मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा सोधपुछका लागि बोलाइँदा जाने गरेका आइडिमिया आइडन्टीफाईका एजेण्ट सिद्धार्थ थापा राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल पक्राउपछि एकाएक हराएको अख्तियारस्रोतले जनाएको छ । उनलाई पक्राउ गर्नका निम्ति विभिन्न विधिबाट अनुसन्धान अगाडि बढेको छ । यदि उनी देशभित्रै भएमा छिट्टै पक्राउ पर्ने अख्तियारको विश्वास छ ।

स्रोतका अनुसार पक्राउबारे पूर्वसूचना प्राप्त हुनासाथ उनी देशबाहिर गएका छन् । हवाईमार्गबाट बाहिरिँदा पत्ता लाग्ने कारण स्थलमार्गबाट भारत हुँदै बाहिरिएको स्रोतको दाबी छ ।

विदेशीलाई बोलाहट

जर्मन कम्पनी म्युहलबौयरका नेपाली प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ल पक्राउ परे पनि उक्त कम्पनीका वास्तविक सञ्चालकहरुलाई पनि अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । अख्तियारको अनुरोधलाई उनीहरूले स्वीकारेको अख्तियारस्रोतले जनायो ।

म्युहलबौयरका सञ्चालकहरू गेरहार्ड म्युरर र पाभ्ले राहिसलाई अख्तियारले इमेलमार्फत त्यस्तो अनुरोध गरेको छ । सोही खरिदप्रक्रियामा सहभागी भेरिडसका सञ्चालकहरू फाबोइराला बेलेरसिरिम तथा फ्लोरियन पाक्लिलिन पनि सोधपुछका निम्ति बोलाइएका छन् । उनीहरूले प्रत्यक्ष वा भर्चुअल जस्तोसुकै उपस्थिति जनाउन तयार भएको जवाफ दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा को को थुनिए ?

सहसचिव अर्याललाई अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरेको नभएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर उनलाई अख्तियारको जिम्मा लगाइएको बताइएको छ । अख्तियारको अनुसन्धान जारी रहेका बेला प्रधानमन्त्रीका केही सहयोगीले छलफलका लागि भनेर बोलाएर एकाएक अख्तियारको जिम्मा लगाएका थिए ।

त्यसो त, अर्याललाई पक्राउ गर्नुअघि अख्तियारका पदाधिकारीलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर केरकार र धम्कीको शैलीमा दुर्व्र्यवहार गरिएको आरोप लागेको छ । यो विषय विहीवार संसदमा समेत उठेको छ । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र केरुङले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई कोठाभित्र थुनेर धम्की दिइएको बताएका छन् ।

त्यस्तै नेकपाका सांसद रमेश मल्लले समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयको दुरुपयोग भएको भन्दै यसबारे जवाफ मागेका छन् । यसबारे सरकारले कुनै जवाफ दिएको छैन ।

अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर धम्की दिइएको आरोप चानचुने होइन । यसबारे दुवै पक्षले बोलेका छैनन् तर त्रासको अवस्था भने सिर्जना भएको छ ।