१० वटा औद्योगिक क्षेत्रका ७ सय उद्योगमाथि प्रशासनिक बल प्रयोग, महासंघको ध्यानाकर्षण

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) ले औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगहरूको विद्युत लाइन काट्ने तथा उद्योगीहरूलाई धरपकड गर्ने तयारी प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

महासंघले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारअन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा सञ्चालित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका करिब ७ सय उद्योगमाथि प्रशासनिक बल प्रयोग गर्ने तयारीप्रति आपत्ति जनाएको हो।

महासंघका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धिसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

यस विषयमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले समेत विभिन्न मितिमा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार पुनरावलोकनका मुद्दा दायर गरिसकेको जनाएको छ।

कानुनी रूपमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उद्योगीहरूले भाडादरको स्पष्ट विवरण माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराइएको र अकस्मात सात दिनको समयसीमा तोकेर बक्यौता भुक्तानी गर्न ताकेता गरिएको महासंघको भनाइ छ।

सोही आधारमा उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्ने तथा उद्योग सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याउने गरी मानसिक दबाब सिर्जना गर्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्त र व्यावसायिक शिष्टाचारविपरीत भएको महासंघले जनाएको छ।

अर्थतन्त्र सुस्त रहेको वर्तमान अवस्थामा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै महासंघले उद्योगहरूलाई निर्वाध सञ्चालनका लागि सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पनि रहेको बताएको छ।

उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेर उत्पादन ठप्प पार्ने तथा उद्योग नै बन्द हुनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायोचित नहुने महासंघको भनाइ छ।

यस्तो कदमले स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउनुका साथै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीसमेत निरुत्साहित हुने चेतावनी महासंघले दिएको छ।

महासंघले नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग उद्योगहरूलाई त्रसित पार्ने र उत्पादन प्रवाहमा अवरोध पुग्ने खालका गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरेको छ।

साथै, कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिका माध्यमबाट मात्र जग्गा भाडा विवादको वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक समाधान खोज्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

समस्या समाधानका लागि आवश्यक परे सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न महासंघ तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।