आरजु देउवालाई बयानका लागि आउन भन्दै बूढानीलकण्ठको जलाइएको घरमा टाँसियो म्याद

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इपासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा अहिले अनुसन्धान तीव्र पारेको छ । राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित चार जना यो प्रकरणमा पक्राउ परेर अहिले अख्तियारको हिरासतमा छन् ।

यही प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धानको दायारा फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । अख्तियारले यो प्रकरणमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणासँग पनि बयान लिने तयारी गरेको छ । त्यसैअनुसार आयोगले आरजुलाई बयानका लागि बोलाएको छ ।

तर, गत फागुनयता आरजु नेपालमा छैनिन् । उनी भारतको बाटो हुँदै सुरुमा सिंगापुर पुगेकी थिइन् । कांग्रेस निवर्तमान सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि भन्दै सिंगापुर गएका थिए । त्यसपछि आरजु पनि सिंगापुर पुगेकी थिइन् । त्यसयता देउवा दम्पती हङकङमा रहेकव् बताइन्छ ।

नेपालमा आरजु नरहेपछि अख्तियारले उनको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा बयानका लागि म्याद तामेली गरेको छ । बयान वा अन्य प्रयोजनका लागि उपस्थित हुनुपर्ने व्यक्ति नभेटिए उसको घरमै सूचना टाँस्ने गरिन्छ । जसलाई कानुनी भाषमा म्याद टाँसेको भनिन्छ ।

अहिले बूढानीलकण्ठस्थित देउवानिवासमा म्याद टाँसिएको हो ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले देउवानिवासमा आयोग लगाइदिएका थिए । त्यसक्रममा देउवा दम्पतीमाथि कुटपिटसमेत भएको थियो । सेनाले उनीहरूको उद्धार गरेको थियो । अहिले देउवानिवास पूरै भग्नावशेष अवस्थामा छ । अख्तियारको टोलीले त्यही भग्नावशेषमै म्याद टाँसेको छ ।

त्यसो त सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा देउवा दम्पतीलाई नेपाल ल्याउन यसअघि प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्टरपोललाई गुहारिएको थियो । देउवा दम्पतीविरुद्ध रेड कर्नर नोटिसका लागि इन्टरपोलमा पत्र पठाइए पनि इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । जसका कारण देउवा दम्पतीलाई स्वेदश ल्याउने सरकारी प्रयास असफल भयो । अहिले म्याद टाँस्दैमा पनि आरजु बयान दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय पुग्ने सम्भावना देखिँदैन ।

तीर्थराज अर्याल पक्राउको विषय पनि विवादित बनेको छ । अर्याललाई सुरुमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाइएको, त्यसपछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा उनका सचिवालयका सदस्यले धम्क्याएको विषय आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि उठेको छ ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले संवैधानिक पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर बयान लिने, ठेकदारलाई खुट्टा भाँच्ने धम्की दिने र कर्मचारीहरुलाई आतंकित बनाउने काम भइरहेको भन्दै उनीहरूले त्यस्ता गतिविधि बन्द गर्न पनि माग गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङ, एमाले सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल र नेकपा सांसद रमेश कुमार मल्लले यी विषयहरुमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेका छन् ।