पदाधिकारी सिफारिस नगरी मिश्र समिति विघटन, आखिर जे हुनु थियो त्यही भयो

आखिर जे हुनु थियो त्यही भयो । जे गर्न खोजिएको त्यही त्यही हुँदै छ । वास्तवमा कसैलाई पनि संक्रमणकालीन न्याय टु‌ग्याउनु नै छैन । द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका घाउहरुमा कसैलाई मल्हम लगाउनु नै छैन । छ त केवल पीडितको घाउमा कि त नुनचुक छर्किनु छ कि त तिनै घाउमा राजनीति गर्नु छ ।

कात्तिक २ गते पुनर्गठन गरिएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षताको समिति संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुईवटा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न असफल भएको छ । उसले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेको भन्दै अर्को समिति बनाउन भनेको छ ।