जबरजस्ती करणीसम्बन्धी सजायबारे कानुन समितिले के भन्यो ?

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले फैसलाको शीघ्र तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले फैसला कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाबारे छलफल गर्दै ‘न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो’ भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा राखी फैसलाको शीघ्र तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।