‘खर्च र राजस्व प्रणाली यथास्थितिमै राखेर पपुलिस्ट बजेट ल्याउने स्पेस सरकारसँग छैन’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बजेटमा धेरै कुरा, पक्षको सुधार गर्न सकिने सम्भावना भए पनि सीमित स्रोत साधानका बीच नयाँ कार्यक्रम नै ल्याउन सक्ने सुविधा सरकारलाई नरहेको बताउँछन् । खासगरी सरकारी खर्चको दायित्व वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा अरु नियमित प्रशासनिक खर्चका कारण अतिरिक्त कार्यक्रमका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न नठिन रहेको उनको दाबी छ ।

१४ खर्बबराबरको राजस्व संकलनको लक्ष्यमा १२ खर्बभन्दा बढी उठाउन मुस्किल परिरहेको बेला यथास्थितिमै पपुलिस्ट (लोकप्रिय) बजेट ल्याउने स्पेस सरकारलाई नरहेको उनले बताए ।