सर्वोच्चले भन्यो– प्रधानन्यायाधीविरुद्धको रिट औचित्यहीन भइसक्यो

११ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन औचित्यहीन भनी टिप्पणी गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो ।

दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अदालत प्रशासनले गरेको दरपीठलाई स्वाभाविक भनेको हो ।

सवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले संसदीय सुनुवाइ सामना गरी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसमेत भएको भन्ने आधारमा सर्वोच्चले रिट निवेदनलाई ‘औचित्यहीन’ देखेको हो ।

न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘परिणामत: निवेदकले परिवर्तन भइसकेको र पछिल्लो परिवर्तित प्रक्रियालाई थप चुनौती दिएको देखिंदैन । तसर्थ प्रस्तुत निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रकृतिको नदेखिंदा रजिस्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश बदर गरिरहनुपरेन । कानुनबमोजिम गर्नू ।’