समयानुकूल र प्रभावकारी कानुन मस्यौदा गर्न कानुनमन्त्री गौतमको आग्रह

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले समयानुकूल र प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्न विभिन्न मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभएको छ।

बुधवार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणका विषयमा छलफल गर्दै मन्त्री गौतमले प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी विधेयक तयार गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । कानुन मन्त्रालयमा भएको छलफलमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुन, गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीको सहभागिता थियो ।

छलफलका क्रममा कानुनमन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएर आम रूपमा उठेका चासोलाई समेट्दै विधेयकहरूको सूची तयार गर्नुस् । प्राथमिकताहरू छुट्याएर समयमै पठाउनुहोस् ।” मन्त्रालयको लक्ष्य र नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । लक्ष्यलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने माध्यम कानुन नै भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले प्राथमिकताका आधारमा स्पष्ट कार्यतालिका तयार गरी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा विज्ञान मन्त्री पुनले मन्त्रालय हाल अवधारणा विकास तथा नीति तयारीको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै दिगो विकासका लागि अनुसन्धान र नवप्रवर्तन अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

यसै गरी गृह मन्त्री गुरुङले प्राप्त सुझाव तथा प्रतिक्रियालाई मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै विद्यमान पुराना कानुनका कारण कतिपय सुधारका प्रयासमा चुनौती देखा परेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै दीर्घकालीन, स्थिर तथा व्यावहारिक कानुन निर्माणमा जोड दिनुभयो ।

ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले कानुन निर्माण मात्र नभई त्यसको प्रभाव र कार्यान्वयनको परिणामलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । विधायन ऐन, २०८१ को मर्मअनुसार कानुन निर्माण प्रक्रियामा कानुन मन्त्रालयले प्रभावकारी नेतृत्व र स्वामित्व ग्रहण गरेको भन्दै उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा तथा लगानीसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले वर्तमान आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै समयानुकूल सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । विकास र वातावरण संरक्षणबिच देखिने द्वन्द्वलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले आवश्यक विषयहरूको सूची तथा सुझाव चाँडै उपलब्ध गराइने जानकारी दिँदै सम्बन्धित विषयमा तयारी र छलफल भइरहेको बताएका छन् । समन्वयात्मक ढङ्गले काम अगाडि बढाउने उनीहरूको प्रतिबद्धता थियो । अर्थमन्त्री उपत्यका बाहिर रहनुभएकाले बैठकमा उपस्थित हुन सक्नुभएको थिएन ।

कानुन मन्त्री गौतमले सरकारको सय बुँदे कार्ययोजनाअनुसार सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन आवश्यक कानुनहरूको निर्माण तथा विद्यमान कानुनमा संशोधनका लागि विधेयकहरू तर्जुमा गर्न अन्तरमन्त्रालय छलफल चलाइरहनुभएको छ । साथै, विधायन ऐनअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सदनमा पेस गरिने विधेयकको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन उहाँले मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन समेत गरिरहनुभएको छ ।