कोशीबाट संगीत रोयल्टी संकलन सुरु, नतिरेमा सवारीको नवीकरण रोकिने

विराटनगर : सार्वजनिक रूपमा गीत–संगीत बजाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तथा त्यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ लिने व्यक्ति, संस्था र व्यवसाय अब संगीत रोयल्टी तिर्न बाध्य हुने भएका छन्।

वर्षौंदेखि कानुनमा व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको रोयल्टी प्रणालीलाई कोशी प्रदेशबाट व्यवहारमा लागू गरिएको हो। संगीत रोयल्टी संकलन समाज, प्रस्तोता समाज नेपाल र संगीत तथा चलचित्र उत्पादक समाजको संयुक्त अधिकारअन्तर्गत एमएमएस नेपालले बिहीबारदेखि कोशी प्रदेशका विभिन्न यातायात कार्यालयमार्फत रोयल्टी संकलन अभियान सुरु गरेको हो। अभियानको पहिलो चरण सार्वजनिक सवारीसाधनबाट सुरु गरिएको छ।

अब बस, मिनीबस, ट्याक्सी, जिप, भ्यान, माइक्रोबस, ट्रक, ट्यांकर, पिकअप र टेम्पो लगायतका सार्वजनिक सवारीसाधनले संगीत प्रयोग गरेबापत तोकिएको वार्षिक रोयल्टी बुझाउनुपर्ने हुन्छ। रोयल्टी चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र बिना सवारीसाधनको नवीकरण, नामसारी तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया अघि नबढ्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।

प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ र प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ ले सार्वजनिक रूपमा संगीत प्रयोग गर्ने विभिन्न क्षेत्रलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। कानुनअनुसार सार्वजनिक सवारीसाधन मात्र नभएर होटल, रेस्टुरेन्ट, बैंक, वित्तीय संस्था, एफएम रेडियो, शैक्षिक संस्था, मेला–महोत्सव, पिकनिक स्पट लगायत ५७ प्रकारका क्षेत्र रोयल्टी तिर्ने दायराभित्र पर्छन्।

एमएमएस नेपालका सञ्चार प्रमुख तथा गीतकार–गायक नवीन दाहालका अनुसार कोशी प्रदेशको हर्कपुर, रुम्जाटार, गाईघाट, धनकुटा, इटहरी, बिर्तामोड र विराटनगरमा कार्यालय स्थापना गरी प्रतिनिधि परिचालन गरिएको छ। ती कार्यालयमार्फत रोयल्टी संकलनको काम सुरु भइसकेको उनले बताए। उनका अनुसार नेपालमा सार्वजनिक रूपमा गीत–संगीतको व्यापक प्रयोग भए पनि त्यसबापत स्रष्टाले उचित प्रतिफल पाउने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। अब भने कानुनी प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर स्रष्टाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयास सुरु भएको दाहालले बताए।

‘गीत–संगीत मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभएर यो स्रष्टाको बौद्धिक सम्पत्ति पनि हो,’ दाहालले भने, ‘कसैको सिर्जनाबाट लाभ लिने हो भने त्यसको प्रतिफल सिर्जनाकर्तासम्म पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार रोयल्टी संकलन सुरु गरिएको हो।’ यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित २०७४) ले समेत सवारीसाधनसम्बन्धी विभिन्न सेवा लिनुअघि रोयल्टी चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ। यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर अहिले यातायात क्षेत्रबाट अभियान अघि बढाइएको हो।

निर्धारित शुल्कअनुसार बसले वार्षिक २ हजार रुपैयाँ, मिनीबसले १ हजार ४ सय रुपैयाँ, ट्रक तथा ट्यांकरले १ हजार २ सय रुपैयाँ, ट्याक्सी, जिप, भ्यान, माइक्रोबस तथा पिकअपले १ हजार रुपैयाँ, मिनी ट्रकले १ हजार रुपैयाँ र टेम्पोले ८ सय रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्नेछ। संगीत क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरूका अनुसार रोयल्टीबाट संकलित रकम गीतकार, संगीतकार, गायक, वाद्यवादक, उत्पादक तथा अन्य स्रष्टामाझ निर्धारित मापदण्डअनुसार वितरण गरिनेछ। यसले सिर्जनाकर्मलाई व्यावसायिक र दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको दाहालले बताए।

रोयल्टी संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गरिसकेको छ। कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पनि प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ।

यसैक्रममा एमएमएस नेपालका प्रतिनिधिहरूले यातायात व्यवस्था कार्यालय विराटनगरका प्रमुख मनोज कार्कीलाई बिहीबार भेटेर अभियानका बारेमा जानकारी गराएका थिए। कार्कीले कानुन अनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयनमा कार्यालयले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। एमएमएस नेपालले विराटनगर क्षेत्रमा रोयल्टी संकलनका लागि छत्रबहादुर दाहाललाई आधिकारिक प्रतिनिधि तोकेको छ। सवारी धनीले तोकिएको रकम बुझाएपछि रोयल्टी चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् र सोही प्रमाणका आधारमा यातायातसम्बन्धी सेवा लिन सक्नेछन्।

लामो समयदेखि कानुनमा सीमित रहेको संगीत रोयल्टी व्यवस्था अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। सार्वजनिक रूपमा गीत–संगीत प्रयोग गरेर लाभ लिने क्षेत्रबाट रोयल्टी संकलन हुन थालेसँगै नेपाली स्रष्टाले आफ्नो सिर्जनाको मूल्य पाउने बाटो थप मजबुत भएको छ।