‘सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको फौजदारी न्यायजस्तो हैन’

सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सन्दर्भमा कानुन बनिसकेपछि अब यो विषय टुङ्गिन्छ र द्वन्दकालीन विषयमा उठिराखेका तमाम प्रश्न सम्बोधन हुन्छन् भन्ने अपेक्षा झिनै रूपमा भए पनि केही महिनायता पलाइराखेको छ । तर, यी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गठन गरिएको समितिको कार्यावधि सकिएको छ । समितिले यसबीच पदाधिकारी सिफारिसमा सर्वसहमति जुटाउनै सकेन । दुबै आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच आयुक्त सिफारिस गर्ने मामिलामा समितिका सदस्यहरू बीचमै मत बाझिएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको आयोग गठन सिफारिस समिति गठन गरिएकोमा अहिले त्यो समिति आफैँ सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा पुगेको छ । दलहरूले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसारका पदाधिकारी त्यहाँ पुर्‍याउन राजनीतिक हिसाबबाट लबिइङ गरिराखेको स्पष्ट देखिन्छ । सार्वजनिक भएका समाचारलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य समेत रहेका, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष सिफारिस भएको भनिएका सुदीप पाठकका सन्दर्भमा आयोगभित्र मत विभाजन भइसकेपछि अहिले बाँकी पदाधिकारीको सन्दर्भमा तथा समितिकै औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठिराखेको छ । टीआरसी द्वन्द्वपीडितमैत्री बन्यो त भनियो, तर आयोगका पदाधिकारी सिफारिसमै यत्रो सकस भयो । अब द्वन्द्वपीडितले कसरी न्याय पाउलान् त रु यिनै विषयमा जोडिएर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट सँग कृष्ण तिमल्सिना ले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश :