ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने धम्कीबारे पूर्वाधार मन्त्री लम्सालले संसदमा दिए यस्तो प्रष्टीकरण

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले ठेकेदारलाई ‘खुट्टा भाँचिदिने’ भनी दिएको धम्की र प्रहरी लगाएर मन्त्रालयमा उठाएर ल्याएको विषयमा प्रतिनिधि सभामा स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

केही दिनअघि पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–मलेखु खण्ड अनुगमनका क्रममा बिजुलीको पोल नसार्ने ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँचिदिन’ कर्मचारीलाई आदेश दिएपछि मन्त्री लम्साल विवादमा तानिएका थिए । त्यसअघि उनले केही ठेकेदारलाई प्रहरी लगाएर मन्त्रालयमा उपस्थित गराएका थिए।

बिहीबार मन्त्रालयगत बजेट छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले यसबारे प्रश्न उठाएका थिए । महरले मन्त्रीको आदेश कानुनसम्मत थियो कि थिएन र दाहिने वा देब्रे कुन खुट्टा भाँच्ने हो भनी व्यङ्ग्यपूर्ण प्रश्न गरेपछि मन्त्री लम्सालले जवाफ दिएका हुन् ।

जवाफका क्रममा मन्त्री लम्सालले ठेकेदारलाई थर्काउनुको उद्देश्य नितान्त काम गरोस् भन्ने रहेको दाबी गरे । ‘ठेकेदार थर्काएको भन्ने कुरामा मेरो इन्टेन्सन (नियत) त्यो होइन । काम नगरे ठेक्का रद्द हुन्छ, बैंक ग्यारेन्टी जफत हुन्छ र उनीहरूको सात पुस्ते सम्पत्तिबाट असुल उपर गर्दा उनीहरू नै सकिन्छन्,’ लम्सालले भने, ‘उनीहरूलाई बचाउनका लागि नै बढी दबाब दिएर काम गराउन खोजेको हुँ ।’ उनले खुरुखुरु काम गरिदिए आफूहरू चुपचाप बस्ने र गाली गर्ने रहर कसैलाई नभएको बताए।

३ वर्षभित्र सबै एक लेनका सडक दुई लेन बनाइने

मन्त्री लम्सालले विगतका सरकारहरूले भन्दा वर्तमान सरकारले सडक सुरक्षामा धेरै ध्यान दिएको दाबी गरे । उनले आगामी ३ वर्षभित्र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सबै एक लेनका सडकलाई दुई लेनमा विस्तार गर्ने घोषणा गरे।

‘हामीले ४ वर्षे सडक सुरक्षा कार्ययोजना लागू गरिसकेका छौँ। रोड फर्निसिङका लागि ४ अर्ब ७४ करोड र एक लेनका सडक चौडा गर्न ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘३ वर्षभित्र एक लेनका सडक इतिहास हुनेछन् ।’ सडक स्तरोन्नतिका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।

सरकारले सडक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै आगामी ३ वर्षभित्र ३ हजार नयाँ पुल निर्माण गर्ने र पहिचान भएका सबै पहिरो व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको छ । मन्त्री लम्सालका अनुसार सडक सुरक्षा र पहिरो नियन्त्रण (स्लोप प्रोटेक्सन) का लागि २३ अर्ब रुपैयाँको बहुवर्षीय बजेट विनियोजन गरिएको छ।

अब बन्ने सबै राजमार्गमा अन्डरपास, ओभरपास र फ्लाईओभर निर्माणलाई अनिवार्य (कम्पल्सरी) गरिने उनले बताए । निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा पनि ‘भेरिएसन अर्डर’ मार्फत सुरक्षाका पूर्वाधार थपिने उनको भनाइ छ। पुल निर्माणका लागि ८१ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको र यसले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने मन्त्रीले बताए ।

ठूला आयोजनामा बजेट अभाव हुँदैन

सांसदहरूले ठूला राजमार्गमा थोरै बजेट विनियोजन भएको भनी आलोचना गरेपछि मन्त्री लम्सालले बजेट पुस्तिकामा देखिएको अंकले मात्र आयोजनाको आकार नजनाउने स्पष्ट पारे ।

बहुवर्षीय ठेक्का हुने भएकाले कामको प्रगति अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट व्यवस्थापन हुने उनले बताए । ‘बजेट किताबमा थोरै देखिए पनि निर्माण सम्पन्न गर्न जति पैसा चाहिन्छ, त्यसको सुनिश्चितता छ, सांसदहरू यसमा निर्धक्क भए हुन्छ,’ लम्सालले भने । उनले जरुरी र महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन सरकार सधैँ तयार रहेको समेत उल्लेख गरे।