खारेज गर्नुपर्ने न्याय परिषद्लाई ह्याप्पी बर्थडे भन्न सकिएन, सरी

न्याय परिषद्ले आज ३४ औँ स्थापना दिवस मनाउँदै छ । यस अवसरमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि वरिष्ठतम् न्यायाधीश र कानुनमन्त्रीसम्मले शुभकामना र बधाईका नाममा औपचारिकताका कृत्रिम फूल गाँस्नेछन् । उनीहरुलाई जँचेका केही न्यायाधीशले पुरस्कार पाउनेछन् । यस निकायको दण्ड र सजाय त राजकुमार कोइरालाको चर्चित अडियोकाण्डमा भएको निर्णय र बालकृष्ण खाणलाई थुनामा पठाउने न्यायाधीशलाई रुकुमकोट लखेटेबाटै देखिइसकेको हो । लिखित परीक्षा पास गरेर आएकाभन्दा लिगलिगे दौडमा अगाडि देखिएकालाई न्यायाधीशको रोलमा अग्रपंक्तिमा राख्ने संसारकै झूर अभ्यास यही संस्थाले संस्थागत गरिसकेको छ । संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएर आउने व्यक्तिको नेतृत्व हुने भएकाले हुन सक्छ कि यो संस्था यो देशमा संवैधानिक परिषद्पछि सबैभन्दा अपरादर्शी, जवाफदेहीविहीन र गैरजिम्मेवार पनि न्याय परिषद् नै छ ।

न्याय परिषद्को संरचना पनि यस्तो अनौठो छ कि नाजायज निर्णयहरु यहाँ सर्वसम्मत हुन्छन् । तर जायज औचित्यपूर्ण र न्यायपूर्ण निर्णय विवादमा पर्छन् । यहीँबाट जालझेल र अवरोध गरिन्छ । यस निकायले गर्ने संविधान र कानुनको उल्लंघनका कुनै पनि निर्णय अहिलेसम्म न्यायिक पुनरवलोकनबाट उल्टीएको छैन । चित्रदेव जोशीको मुद्दा यसमा अपवाद होला । अर्थात् न्यायालयले समेत पुनरवलोकन गर्न नसक्ने गरी अराजकता र स्वेच्छाचारिताको केन्द्र बनेको छ यो । आफूले गरेको निर्णयको आधार देखाउनुपर्दैन । कतै औचित्य पुष्टि गर्नु पर्दैन ।