वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन संशोधन गरेर वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउन गरेको प्रावधान खारेज गरिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले १६ साउन, २०८१ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्बन्धी विवाद टुंग्याउँदै वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने संशोधित ऐन, २०८० खारेज गरिदिएको छ ।