भाडासम्बन्धी विवादको कानुनी निरुपण नहुँदासम्म विद्युत् लाइन नकाट्न परिसंघको अनुरोध

काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडासम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नहुँदासम्म उद्योगहरूमा विद्युत् लाइन नकाट्न नेपाल उद्योग परिसंघले अनुरोध गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा वृद्धिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट २०८१ चैत्र १२ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको नयाँ भाडादर २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्रै लागु हुने फैसला गरेको थियो ।

सो फैसलालाई उद्योगीले स्वीकार समेत गरिसकेको अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकन गर्न सर्वोच्च गएको अवस्था विद्यमान रहेको परिसंघको भनाइ छ ।

साथै, सर्वोच्चको फैसलाअनुसार केही उद्योगले भाडा भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ । अन्य उद्योगीले समेत तिर्न खोजिरहेको तर सात दिनको समय थोरै भएको गुनासो आएकाले भाडा तिर्ने समय थप गर्न समेत परिसंघ अनुरोध गरेको छ ।

#औद्योगिक क्षेत्र

#उद्योग

#नेपाल उद्योग परिसंघ