ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउने सरकारको लक्ष्य : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्न र सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाइएको स्पष्ट गरेका छन् ।

बिहीबार मन्त्रालयको तर्फबाट सदनमा जवाफ दिँदै उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि कुल १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको जानकारी दिए । यसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

उनका अनुसार प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणलाई पहिलोपटक उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र १३२ केभीका ९ वटा, २२० केभीका २ वटा तथा नेपाल–भारत प्रसारण लाइनसहित कुल १२ वटा रणनीतिक प्रसारण आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुगेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ ।

ऊर्जा उत्पादनतर्फ आगामी वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा गरी कुल १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने लक्ष्य छ । यससँगै कुल जडित क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्नेछ । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

राहुघाट, तनहुँ जलाशययुक्त, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो त्रिशूली–३बी, बूढीगंगा लगायत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बूढीगण्डकी र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाइएको छ भने नलगाड आयोजनाको अध्ययन तथा वित्तीय संरचना तयारी चरणमा रहेको छ ।

ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति लिइएको छ । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था, प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्विलिङ चार्ज लिन सक्ने कानुनी आधार तथा जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै ५० वर्षसम्म लाइसेन्स दिने व्यवस्था र १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाका लागि ‘टेक अर पे’ मोडेलसहित पीपीए खुला गरिएको छ ।

सिँचाइ क्षेत्रमा संघीय सरकारतर्फ ३५ अर्ब ९४ करोड ७३ लाख र प्रदेशतर्फ ७ अर्ब ९५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष १५ हजार ७७६ हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी सिञ्चित क्षेत्र ६४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

नदी नियन्त्रणतर्फ हालसम्म १ हजार ५२४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको र आगामी वर्ष थप ७० किलोमिटर निर्माण गरी २१० हेक्टर जमिन संरक्षण गरिने योजना छ । भेरी–बबई, सिक्टा, सुनकोशी–मरिन, रानी–जमरा–कुलरिया लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले सदनमा उठेका सुझावअनुसार ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । साथै नदीलाई सभ्यता, संस्कृति र पर्यावरणसँग जोडेर संरक्षण गरिने नीति रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।