सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नजिक, विकासभन्दा दोब्बर खर्च ऋण भुक्तानीमा

काठमाडौँ / नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व निरन्तर बढ्दै गएर २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुवातमा २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेको ऋण ११ महिनामै २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि भएको हो।

यो वृद्धिमा नयाँ ऋण परिचालनसँगै विदेशी विनिमय दरमा आएको उतारचढावले भूमिका खेलेको देखिएको छ। नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा मात्रै बाह्य ऋणमा १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप दायित्व सिर्जना भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

जेठ मसान्तसम्मको कुल ऋणमध्ये बाह्य ऋण १५ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ (५३.४९ प्रतिशत) र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ (४६.५१ प्रतिशत) रहेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को आधारमा सार्वजनिक ऋण ४४.८७ प्रतिशत पुगेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ११ महिनामा ४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ (७०.२० प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१ प्रतिशत रहेको छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा १९ प्रतिशतमा सीमित छ। बाह्य ऋण लक्ष्यको तुलनामा कमजोर परिचालन भएको देखिन्छ।

ऋण बढेसँगै यसको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पनि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। चालु आवमा ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको ऋण सेवा खर्चमध्ये जेठ मसान्तसम्म ३ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको छ। यसमध्ये २ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ साँवा र ६७ अर्ब रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको छ।

आन्तरिक ऋण भुक्तानी जेठ महिनामा मात्रै अत्यधिक बढेर ४९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ, जुन वर्षकै उच्च मासिक भुक्तानी हो। समग्रमा हेर्दा विकास निर्माणमा गरिएको १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा ऋण भुक्तानी दोब्बरभन्दा बढी देखिएको छ।

पछिल्लाे पाँच वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण करिब १२ खर्ब रुपैयाँले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ खर्ब २९ अर्ब रहेको ऋण अहिले करिब ३० खर्ब नजिक पुगेको हो। संघीयता कार्यान्वयन, पूर्वाधार विकास, कोभिडपछिको पुनरुत्थान तथा बजेट घाटा व्यवस्थापनका लागि ऋण बढाउँदै लगिए पनि अपेक्षित उत्पादन र राजस्व वृद्धि हुन नसकेको देखिन्छ।

राजस्व दबाब, कमजोर वैदेशिक सहायता परिचालन, नेपाली मुद्रा कमजाेर हुनु र बढ्दो ऋण सेवा खर्चका कारण नेपालको सार्वजनिक वित्तीय स्थिति थप दबाबमा परेको देखिन्छ।

सम्बन्धित विषय:

# सार्वजनिक ऋण