पेट्रोलियम अन्वेषणले जगाएको आशा

केही वर्षअघि जब ग्यास, इन्धनको हाहाकार हुन्थ्यो तब नेपालका पेट्रोलियम पदार्थ सम्भावित क्षेत्रहरूमध्ये दैलेखको ज्वाला क्षेत्रलाई चर्चामा ल्याइन्थ्यो । पछिल्लोपटक २०७२ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेला दैलेखको पेट्रोल खानी उत्खननको चर्चा फेरि चुलियो । नाकाबन्दीकै बेला २०७२ मंसिरमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वमा खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीले दैलेखको पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अवलोकन गरेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खनन गर्ने तत्कालीन सरकारको प्रतिबद्धता सुन्दा स्थानीय उमंगित भएका थिए । किनकि, नाकाबन्दीबाट सिर्जित ग्यास, इन्धन अभावको सास्तीबाट दैलेखवासी पनि अछुतो थिएनन् । आफ्नै आँगनमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ’bout पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान एवं अन्वेषण हुनुपर्ने चौतर्फी आवाज थियो ।

२०७२ चैतदेखि दैलेखको ज्वाला क्षेत्रबाट चिनियाँ प्राविधिक टोलीले नमुना संकलन थालेको थियो । प्रारम्भिक अन्वेषणमा नेपाली र चिनियाँ प्राविधिकले दैलेखको शिरस्थान, नाभिस्थान क्षेत्रमा बलिरहेको, बगिरहेको ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ नै भएको पुष्टि गरेका थिए । खानी तथा भूगर्भ विभागले दैलेखको पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ’bout सम्भाव्यता अध्ययन थालेको पनि वर्षांै भइसकेको थियो । तर, काम अघि बढ्न सकेको थिएन । भारतीय नाकाबन्दीकै अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कामले एकाएक गति लिन पुग्यो । नेपाल–चीन सम्झौतापछि चिनियाँ पक्षले अनुदानस्वरूप दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको कार्य थालनी ग¥यो । दुर्भाग्य प्राथमिकताप्राप्त आयोजना केही वर्ष सुस्तायो । जब एमाले अध्यक्ष ओली दोस्रोपटक सत्तामा पुगे अन्वेषण परियोजनाले पुनः गति लियो । उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले २०७६ कात्तिकमा दैलेखको नाभिस्थानबाट पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण कार्यको उद्घाटन गरेर सरकारको प्राथमिकता उजागर गरे । त्यसयता नेपाल र चिनियाँँ प्राविधिक टोलीले विभिन्न चरणको सर्भेको काम सम्पन्न गरिसकेको थियो । पटक–पटकको उच्चस्तरीय अध्ययनले ‘पेट्रोलियम पदार्थ छ’ भन्ने पुष्टि गरिसकेको थियो ।