संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकराले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानुनमन्त्री

काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएकी छन्।

बिहीबार संसदमा आफ्नो मन्त्रालयमाथिको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत समावेश लामो समयदेखि बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएकी हुन्।

उनले शान्ति सम्झौता भएको बीस वर्षको अवधिमा शान्ति प्रक्रियामा भएका कामकारबाहीको एकीकृत विवरण तयार गरी यथार्थपरक प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको बताइन्।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित आयोगहरु– सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको लागि जम्मा २१ करोड ९१ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको उनले जानकारी दिइन्।

मन्त्री गौतमले पीडितको परिपूरणका लागि नेपाल सरकारले नियमावली बनाई छुट्टै कोषको स्थापना गरिसकेको उल्लेख गरिन्।

विधिको शासनमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायालयका आदेशहरूको सम्मान र कार्यान्वयन राज्यको उत्तरदायित्वको मूल आधार हो भन्ने विषयमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको समेत उनले बताइन्।

उनले फैसला कार्यान्वयनको अवस्था अझ प्रभावकारी, समयबद्ध र नतिजामुखी बनाउन आवश्यक सुधारका प्रयासहरू अघि बढाइने बताइन्।