आठ वर्षदेखि सडक सुरक्षा कानुन अलपत्र : दैनिक ८ जनाले गुमाउँछन् ज्यान

सडक दिनदिनै बढिरहेका छन् तर सडक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर आठ वर्षअघि बनाइएको मस्यौदाले अहिलेसम्म कानुनको रूप लिन सकेको छैन। सडक सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कानुन नबन्दा यातायात नियमावलीको भरमा काम चलाउनुपरेको छ।

सडक दुर्घटना कसरी न्यूनीकरण गर्ने, दुर्घटना भइसकेपछि कसरी चाँडोभन्दा चाँडो घाइतेको उद्धार गर्नेलगायत विषयमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सडक सुरक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय सडक सुरक्षासम्बन्धी एक्सन प्लान (कार्ययोजना) को मस्यौदा आठ वर्षदेखि मन्त्रालयमा थन्किएको हो। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख सहसचिव कृष्णराज पन्तका अनुसार गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका कारण संसद् विघटन भएपछि सडक सुरक्षा मस्यौदा पहिलेकै अवस्थामा पुगेको छ। उक्त मस्यौदालाई अघि बढाउन अहिले मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उनले बताए।