‘कपाली तमसुक’ र नक्कली सूचनामा न्यायाधीश र अधिकृतको किर्ते हस्ताक्षरकर्ता कानुनी फन्दामा

काठमाडौं । नेपाली उखान नै छ, ‘लोभले लाप, लापले विलाप ।’ व्यवसायबाट चाँडो धनी बन्ने लालसाले एकजना व्यक्ति फन्दामा परेका छन् ।

त्यसरी फन्दामा पर्ने व्यक्ति हुन्, गोरखा बारपाकका २६ वर्षीय युवा विवश अधिकारी । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासले बिहीबार अधिकारीलाई पुर्पक्ष निम्ति थुनामा पठाएको छ । तिनले अदालतकै लेटरप्याडमा न्यायाधीश, अधिकृतको हस्ताक्षर किर्ते गरेका थिए ।

अधिकारीले २०८२ चैत १५ गते ‘मुद्दा पुनः खोल्ने तथा पुनः प्रमाणीकरण सम्बन्धी सूचना’ भन्दै अस्वभाविक कामका लागि किर्ते कागजात तयार गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेपछि यही जेठ ३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ ।

उक्त अदालतका शाखा अधिकृत हेमन्त भट्टराईको निवेदन र प्रहरी प्रतिवेदनअनुरुप अधिकारीविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुरमा सजायका लागि मुद्दा दायर गरिएको हो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश मणिराम न्यौपाने, बालकृष्ण वाग्ले र नवनियुक्त न्यायाधीश तीर्थराज भट्टराईसमेत दस्तखत किर्ते गर्न स्क्यान गरेको दाबी आरोपपत्रमा गरिएको छ । भट्टराई अदालतका स्रेस्तेदार रहेको अवस्थामा किर्ते भएको थियो ।

कपाली तमसुकका लागि किर्ते कागजात तयार पार्न अदालतका शाखा अधिकृत दिपककुमार श्रेष्ठ र शाखा अधिकृत हेमन्त भट्टराईको किर्ते दस्तखत समेत भेटिएको छ ।

"दाहिनेतर्फ म निवेदक हेमन्त भट्टराईको दस्तखत राखी दस्तखतको मुनि अंग्रेजी अंकमा मिति उल्लेख गरी यस अदालतबाट नभए/नगरेको बेहोरा उल्लेख गरी अदालतको छाप तथा दस्तखत किर्ते गरेको देखियो," शाखा अधिकृत भट्टराईको प्रहरीसमक्ष परेको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

आरोपित अधिकारीबाटै न्यायाधीश वाग्लेको नाम राखेर ‘सेवा शुल्क भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा’ भन्ने व्यहोरा राखेर २०८२ जेत २४ गतेको सूचना भन्दै किर्ते गरेको भेटिएको छ ।

आरोपित अधिकारीले काठमाडौं माछापोखरीमा व्यापार व्यवसाय गर्ने सन्तोष श्रेष्ठसँग मिलेर व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि नजिकको साथी अनिश श्रेष्ठसँग ऋण सापटी रकम लिने चक्करमा लागेर किर्ते कागज तयार पारेको बताएका छन् ।

"मैले र निज अनिष श्रेष्ठले टोखा न.पा.वडा नं. ३ को वडा कार्यालयमा गई ने.रु. पैत्तीस लाख ऋण लिएको कपाली तमसुक कागज तयार पारी ६ महिनाको समयमा फिर्ता गर्ने भनी कागज तयार गरेका थियौँ," आरोपित अधिकारीले प्रहरी बयानमा भनेका छन्, "उक्त पैसा मैले सन्तोष श्रेष्ठलाई हातहाती बुझाएको थिएँ, कुनै बैंक तथा वित्तीय माध्यबाट कारोबार गरेको थिइनँ ।"

लगानी गरेबमोजिम रकम नपाएपछि फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दा श्रेष्ठको खाता रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकमा रहेको ४२ लाख रुपैयाँको चेक आफ्नी आमाको नाममा काटेको विवरणसमेत आरोपितले खुलाएका छन् ।

चेकबापतको रकम भुक्तानी लिन जाँदा खातामा पर्याप्त रकम नभएका कारण तीनपटक चेक बाउन्स गरी चेक सुरक्षित साथ राखेको समेत उनले खुलाएका छन् ।

"मैले निज सन्तोष श्रेष्ठविरुद्ध कुनै पनि मुद्दा दर्ता गरेको छैन । मलाई ऋण दिने व्यक्ति अनिष श्रेष्ठले पटक-पटक मसँग पैसा माग्न आएको हुँदा मैले निजलाई आश्वसन दिन र मेरो आमालाई समेत देखाउन ‘च्याट जीपीटी’मार्फत काठमाडौं जिल्ला अदालतको लेटरप्याड प्रयोग गरी उल्लेखित झुठ्ठा व्यहोराको कागजहरू बनाएको थिएँ," आरोपी अधिकारीले साबिती बयानमा भनेका छन् ।

प्रहरीको खानतलासी बरामदी मुचुल्काबाट लिखतसम्बन्धी कसुर गरेको तथ्य खुलेपछि सजायको माग राखेर मुद्दा चलाएको हो ।

आरोपीले व्यापार व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि ३५ लाख रुपैयाँ ऋणको कपाली तमसुक तयार पार्न किर्ते कागज तयार पारेको खुलाएका छन् ।

अदालतको लेटरप्याड प्रयोग गरी झुठ्ठा व्यहोराको कागजहरू बनाएको भन्दै अधिकारीले प्रहरीसमक्ष स्वीकारेपछि आरोपपत्र दर्ता भएको हो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले यस्तो खालको किर्ते अनौठो रहेको बताए । "यो खालको लिखत कसुर मुद्दा अदालतमा पहिलोपल्ट आएको छ । आश्चर्यपूर्ण छ," खतिवडाले बाह्रखरीसँग भने ।

उक्त मुद्दामा प्रहरीले लिखत कसुरमा सजायसहित अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम कसुरदारबाट पीडित राहतकोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराई पाउन समेत माग गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ कीर्ते गर्न नहुने भनिएको छ ।

जसअनुसार, कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई कुनै हानी नोक्सानी वा क्षति पुर्‍याउने वा आफू वा कसैलाई कुनै लाभ पुर्‍याउने नियतले कुनै झुट्टा लिखत वा झुट्टा विद्युतीय अभिलेख वा लिखत व विद्युतीय अभिलेखको झुट्टा अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा निजले कीर्ते गरेको मानिने व्यवस्था छ ।

आरोपपत्रमा अधिकारीमाथि सरकारी वा सार्वजनिक लिखत कीर्तेमा सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न माग गरिएको छ । साथै, क्षतिपूर्ति मनासिब भराई दिनुपर्ने दाबी समेत गरिएको छ ।

यस परिच्छेद बमोजिमको कसुरबाट कसैलाई हानि नोक्सानी भएकामा कसुरदारबाट त्यस्तो हानि नोक्सानी भएको व्यक्तिलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्नेछ ।

#न्यायालय

#सरकारी छाप किर्ते

#जिल्ला अदालत काठमाडौं

#यम विरही