सहकारी क्षेत्रमा थप कडाई, देशभरका संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, अनियमितता र बचतकर्ताको बढ्दो गुनासोलाई नियन्त्रण गर्न १० बुँदे कार्ययोजना ल्याएको छ। मन्त्रालयले सातै प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई तहहरुलाई कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार देशभर कानुनविपरीत सञ्चालन भएका सहकारी संस्थामाथि निगरानी बढाउन तथा निष्क्रिय सहकारीहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न १० बुँदे कार्ययोजना ल्याईएको हो ।