देशभरका संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन

काठमाडौँ, ४ असारः भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, अनियमितता र बचतकर्ताको बढ्दो गुनासोलाई नियन्त्रण गर्न १० बुँदे कार्ययोजना ल्याएको छ । मन्त्रालयले सातै प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार देशभर कानुनविपरीत सञ्चालन भएका सहकारी संस्थामाथि निगरानी बढाउन तथा निष्क्रिय सहकारीको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न १० बुँदे कार्ययोजना ल्याइएको हो । कार्ययोजनाअनुसार सबै सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा आबद्ध गराइनेछ । त्यस्तै सहकारी ऐनअनुसार संस्थाको विवरण तथा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने कामलाई तीव्रता दिइनेछ ।