प्रदेश सरकार : खर्च गर्न सक्दैनन्, बढाइरहन्छन् बजेट

काठमाडौँ- प्रदेश सरकारहरूले फेरि पनि आफ्नो वास्तविक खर्च क्षमताभन्दा निकै बढी बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। संविधानअनुसार सातै प्रदेश सरकारले असार १ मा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। तर उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि आफ्नो कम खर्च क्षमताको बाबजुद बढी रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति जारी राखेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुनै पनि प्रदेशले आफ्नो विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गर्न सकेनन्। यस कारण करिब ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको संयुक्त बजेट बचत देखिएको छ। तर यो बचत प्रदेश सरकारहरूको राजस्व वृद्धि कारण होइन; बरु आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, कमजोर खरिद प्रक्रिया र विकास परियोजनाहरूको कमजोर कार्यान्वयनका कारण भएको हो।