संसदमा १० खर्बको गफ दिन्थे मन्त्री, ठेक्काको मुख्य समयमा चल्दैन ईजीपी

काठमाडौँ । गत दुई साता अघिदेखि नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको मेरुदण्ड मानिने ‘इलेक्ट्रोनिक गभर्नमेन्ट प्रोक्युरमेन्ट’(ईजीपी) प्रणाली अनिश्चितकालका लागि बन्द हुँदा देशैभरका सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र विकास निर्माणका कामहरूलाई असर परिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)ले प्रणालीमा उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएको भन्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि ईजीपी प्रणालीको प्रयोग स्थगन गरेको छ । यस निर्णयले एकातिर सरकारको नीति र दाबीविपरीत मुलुकको प्रशासनिक तथा विकास निर्माणको गतिलाई नै गम्भीर धक्का पुर्‍याएको छ भने अर्कोतिर यसले सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदाताहरूलाई अन्योलमा पारेको छ ।