नीतिगत भरोसा चाहियो

सरकारको लक्ष्य पनि आर्थिक समृद्धि नै हो। औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र करिब ६६ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रलाई १०० खर्ब रुपैयाँसम्म विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्यले यही संकेत गर्छ। तर, यो लक्ष्य निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यविना सम्भव छैन।

विगत ६ वर्षदेखि अर्थतन्त्र शिथिल छ। निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ। पुँजी निर्माण कमजोर छ। जोखिम वहन गर्ने क्षमता पनि न्यून भएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार बनेको १०० दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रबीच संवाद नहुँदा अन्योल थपिएको थियो। निजी क्षेत्र अझ निरुत्साहित भएको थियो।