स्वास्थ्य बीमाको पुनःसंरचनाका लागि तयारी सुरु

विगतमा भुक्तानीलगायतको समस्या झेलिरहको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले काम सुरु गरेको छ । यसको पहिलो चरणमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसहित प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मी तथा अधिकारीसँग बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक वर्गको पहुँचमा पुर्‍याउने र बीमाको दाबी रकम भुक्तानीलाई समस्यारहित बनाउने उपायहरूबारे छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले बीमा कार्यक्रको पुनःसंरचना र यसलाई आर्थिक भारको विषय बन्न नदिनका लागि गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिइन् । 'स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अत्यन्त आवश्यक भएको वर्ग कुन हो भनेर छुट्याउनुपर्छ, त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ', उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकालले स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा हालसम्म भएका प्रगति तथा विभिन्न अध्ययनको सार प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विभिन्न संरचनागत र प्रवृत्तिगत समस्याका कारण समस्याग्रस्त बने पनि सच्याएर अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।

साथै बीमा कार्यक्रम वार्षिक ६ अर्ब ७५ करोड घाटामा छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि बीमाबापतको रकम तत्काल उपलब्ध गराउँदै आए पनि वार्षिक ६ अर्ब ५७ करोड घाटामै छ । अस्पतालको बाँकी बीमा रकम भुक्तानी गर्न १६ अर्ब आवश्यक रहेको जानकारी पनि उनले दिइन् ।

यसरी घाटा हुनुका कारण बिरामीले मात्र बीमा गर्दा जोखिम कोषमा पर्याप्त रकम सङ्कलन नहुने, बीमा कार्यक्रममा स्वेच्छिक सभागिताका कारण पर्याप्त जोखिम कोष बन्न नसक्नु, अस्वाभाविक र झुटो दाबी, बिलमा अनावश्यक थप रकम र दोहोरो दाबी रहनु बिरामी र सेवा प्रदायक दुवैमा इमानदारीको अभाव आदि छन् । बीमा शुल्कले २४ प्रतिशत दाबीलाई मात्र भर गर्ने हुनाले वार्षिक ६.७५ अर्बको घाटा व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।

स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि कुल एक अर्ब ९९ करोड दाबी भएकामा त्यसको आधा अर्थात् एक अर्ब १७ करोड मात्र शोधभर्ना भएको छ । यसरी चालु आर्धिक वर्षमा एक अर्ब ११ करोड रकम बक्यौता रहेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि भुक्तानीको मात्रा बढाउँदै लगे पनि यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । जसमा निजामती कर्मचारी शिक्षकलगायत अनिवार्य नामाङ्कन, आय आधारित प्रगतिशिल प्रिमियम, उमेर आधारित प्रिमियमको सम्भाव्यता अध्ययनलगायत अल्पकालीन उपाय अपनाइने छन् ।

यसैगरी, झुटा र बढाइ चढाइ गरिएका दाबी रोक्ने संयन्त्रको व्यवस्था, स्थानीय र जिल्ला अस्पतालको सुदृढीकरणजस्ता संरचनागत सुधारको तयारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको स्वास्थ्य सचिव देवकोटाले बताए ।

कार्यक्रममा बीमा भुक्तानी सहज बनाउन धुमपान र मद्यपान आदिमा छुटै कर लगाउन तथा अस्पतालहरूको १६ अर्ब बक्यौता रकम भुक्तानी दिन पनि विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । छलफलमा भाग लिने प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले आमजनतालाई बीमाको जानकारी नै नहुनु, सेवामाथि अविश्वास, औषधि र उपचार उपलब्ध नहुनु, नजिकमा सूचीकृत अस्पताल नहुनु, प्रिमियम तिर्न आर्थिक कठिनाइ, बीमाले दिने सेवाबारे थाह नपाउनु र नामाङ्कन प्रक्रियाको जटिलताका कारण स्वास्थ्य बीमामा नामाङ्कन नै कम भएको उल्लेख गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेशमा सुविधा थैलीको दर अस्पतालको खरिद दरभन्दा कम भएकाले सेवा प्रवाह कठिन भएको छ । त्यस्तै कर्णालीमा बीमित व्यक्तिले समयमै सेवा पाउन नसक्नु, लुम्बिनीमा सेवा प्रदायक व्यवहार अनुकूल नुहुनाका साथै गुणस्तरमा कमी हुनु र मधेस प्रदेशमा औषधिको अभाव तथा सेवाग्राहीको पायकपर्ने स्थानमा सूचीकृत अस्पताल नहुनुजस्ता समस्या देखिएको उनीहरूले बताए ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ४, २०८३

२१:३३