तलब वृद्धिमा स्वचालित प्रणाली

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट नजिकिँदै जाँदा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने चर्चा फेरि एक पटक व्यापक बनेको छ । आव २०७९/८० पछि कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएकाले यस्तो अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक पनि होइन । नेपालमा तलब समायोजन अझै पनि नीतिगत स्थायित्वभन्दा राजनीतिक निर्णयको विषय बनेको देखिन्छ । सरकारलाई उपयुक्त लाग्दा तलब बढाइन्छ, नलाग्दा बर्सौंसम्म यथावत् राखिन्छ । बजार मूल्य आकासिँदा, मुद्रास्फीति बढ्दा, जीवनयापनको लागत अस्वाभाविक रूपमा महँगिँदा पनि कर्मचारीले कहिले सरकारको निर्णय कुर्नु पर्छ, कहिले आयोगको प्रतिवेदन । यस्तो अस्थिर पद्धतिले न कर्मचारीलाई सुरक्षित अनुभूति दिन सक्छ, न त राज्य संयन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सक्षम बनाउन सक्छ ।

नेपालमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधा अध्ययनका लागि विभिन्न समयमा तलब पुनरवलोकन आयोग गठन गरिएका छन् । ती आयोगले कर्मचारीको तलबभत्ता वैज्ञानिक र समयानुकूल बनाउन महत्वपूर्ण सुझाव दिएका थिए । २०५५ सालको तलब आयोगले उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कलाई आधार मानेर तलब पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । २०६४ सालको आयोगले प्रत्येक दुई वर्षमा तलब पुनरवलोकन हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको थियो । त्यसपछि बनेका आयोगहरूले पनि तलब वृद्धि आकस्मिक होइन, संस्थागत र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए तर विडम्बना ! ती अधिकांश सुझाव प्रतिवेदनमै सीमित भए, कार्यान्वयनमा भने सरकारी उदासीनता निरन्तर देखियो ।