दोषीलाई ७५ प्रतिशत सजाय छुट दिन खोजिएको भन्दै पीडित र अधिकारकर्मीको आपत्ति

काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा ७५ प्रतिशतसम्म सजाय कटौती गर्नेगरी राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको खाका बनेपछि पीडित र अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्ने र २५ प्रतिशत मात्रै सजाय हुने व्यवस्था गर्न लागेपछि पीडितहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

संक्रमणकालीन न्याय