निजामती विधेयक : सरकारी प्रस्ताव र उपसमितिका सांसदबीच कुलिङ पिरियडमै कुरा मिलेन

काठमाडौँ — सांसदहरुभन्दा पनि निजामती सेवाका उच्चतहदेखि खरिदारसम्मका कर्मचारीको आआफ्नै स्वार्थका कारण संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुको संयोजनमा गठन गरेको उपसमितिमा बुधबार साँझसम्म भएको छलफलमा पनि विवादित सबै विषयमा सहमति जुट्न सकेन । सरकारी प्रस्ताव, उच्च तहका कर्मचारी र सांसदहरुबीच नै आआफ्नै अडान देखिएपछि उपसमितिले विवादित सबै विषयमा निर्णय दिन सकेको छैन । मुख्यतयाः राजनीतिक नियुक्तिका लागि निवृत्त कर्मचारीका लागि लागू गरिने कुलिङ पिरियड, ६० बर्से उमेर एकै पटक लागू गर्ने कि क्रमिक रुपमा गर्ने ? प्रदेशमा वरिष्ठ सहसचिव पठाउने कि अतिरिक्त सचिव ? अतिरिक्त सचिवको कार्यकालको समय तोक्ने कि नतोक्ने ? जस्ता विषयमा अझै सहमति हुन सकेको छैन । उपसमितिमा हुन नसकेको असहमतिका विषयहरुलाई निर्णयका लागि समितिमा लैजाने सहमति भएको छ ।