सुदूरपश्चिम सरकार : फितलो कार्यान्वयन, प्राथमिकताका कार्यक्रम पनि ओझेलमा

केन्द्रिकृत राज्यसत्ताले उपेक्षा गरेका कारण विकासमा पछाडि परेको महसुस गरेको सुदूरपश्चिमले संघीयता कार्यान्वयनपछि आफ्नै आँगनमा प्रदेश सरकार पाएको आठ वर्ष पूरा भएको छ। तर प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोत र जडीबुटीले सम्पन्न सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था भने अझै बदलिएको छैन। उल्टै सबैभन्दा बढी गरिबी रहेको प्रदेशमा परिणत हुन पुगेको छ। प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा यहाँका सम्भावनालाई उजागर गरेर रोजगारीका अवसर बढाउने, गरिबी घटाउने, उत्पादन बढाउनेलगायतका आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर ती कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले केही दिनमै अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ।

उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीका पूर्वअध्यक्ष तथा नागरिक समाजका अगुवा दिनेश भण्डारी प्रदेश सरकारले जनताले अनुभुत गर्ने काम गर्न नसकेको बताउँछन्। अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च हुँदा आकर्षक कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ। ‘चीसापानीदेखि गड्डाचौकीसम्म ६ लेनको सडक निर्माण गरेको भए गेम चेन्जर हुन सक्थ्यो’, उनले भने। पर्यटन, कृषि र उद्योग क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम नगर्दा प्रदेशमा गरिबी र बेरोजगारी दर बढेको उनले बताए। ‘आवश्यक गुरु योजना नै बनाउन सकिएन्, नीति तथा कार्यक्रममा भएको योजना पनि कार्यान्वयनमा आएनन्’, उनले भने।