विपद् न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर

मनसुनको अवधिमा बाढी, पहिरो तथा अन्य जलजन्य विपद्का घटना हुने र ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गर्छ । वर्षायाम शुरु हुनासाथ नेपालीले बर्सेनि विपत्तिको सामना गर्नुपरिरहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा पहिरो गएर दुःख दिने गर्दछ भने तराई–मधेस क्षेत्रमा डुबानले सताउने गरेको छ । प्राकृतिक प्रकोप बाजा बजाएर आउँदैन, कुनै स्थान र क्षेत्र तोकेर पनि आउँदैन । यो आकस्मिक भए पनि थोरै सावधानी अपनाउँदा जीवन जोगाउन सकिन्छ । तर यसबीचमा मनसुन शुरु भएसँगै एक महिनामै विपद्का घटनाबाट ३४ जनाले ज्यान गुमाएको घटना निकै दुःखदायी रहेको छ । यसैले पूर्वसूचना तथा तयारीका उपायभन्दा पनि विपद्पछि उद्धार र राहतमा मात्रै ध्यान दिने सरकारी परम्परालाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको छ । मनसुनजन्य विपद्बाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरण, विपद्पछिको अवधिमा प्रतिकार्य तथा पुनस्र्थापनालगायतका काममा लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने खाँचो छ ।

प्राकृतिक विपद्का हिसाबले नेपाल विश्वको अग्रसूचीमा आउँछ । भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले नेपाल विश्वको ११ औं स्थानमा र बाढी–पहिरोको जोखिमको हिसाबले ३० औं स्थानमा पर्छ । यो वर्ष मनसुनी विपद्ले धेरै संकट हुन सक्ने पूर्वानुमान राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरिसकेको छ । यो सन्दर्भमा नेपालले सम्भावित संकट सम्बोधनका लागि गम्भीर हुन आवश्यक छ । यसका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी जरुरी हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सम्भावित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यका लागि नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ का अनुसार गृह मन्त्रालयले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा काम गर्दै आएको छ । यसै गरी अन्य विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय एव संघ÷संस्थाहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको विषयमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसै गरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखाले सम्भावित विपद्जन्य घटनाहरूको पूर्वसूचना दिने, मनसुनसमेत देशभर भएका विपद्सँग सम्बन्धित घटनाको जानकारी लिने, तथ्यांक संकलन, वर्गीकरण तथा दैनिक अवस्थाको पोर्टलमार्फत अद्यावधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने काम हुँदै आएको छ ।