सत्ताको छाया पर्दा गिरीबन्धु टी–इस्टेटको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले झापाको गिरीबन्धु टी– इस्टेटलाई ३ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिनेगरी केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको निर्णयलाई बदर गरेको लामो समय बित्दा पनि फैसला कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय २४ माघ २०८० मा बदर गरेको थियो । २०८१ जेठको अन्तिम साता फैसला सार्वजनिक भएको भए पनि सत्ताको छाया पर्दा फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

६ महिनादेखि फैसला कार्यान्वयनको पत्र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमै अड्कियो