आदिवासी जनजातिको अधिकारमा सांसदको साझा प्रतिबद्धता

नेताहरूले आदिवासी जनजातिको पहिचान, हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले संविधान संशोधनमा जनजातिका मुद्दालाई प्राथमिकतासाथ समेट्नुपर्ने, परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने तथा राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनजातिका साझा सवालमा एकताबद्ध हुनुपर्नेमा नेताहरूको साझा धारणा रहेको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको कार्यान्वयन र पहिचानको आन्दोलनलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।