सङ्घ सरकारको बजेटप्रति लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगी–व्यवसायीको कस्तो अपेक्षा ?

बुटवल । वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सङ्घ सरकार यतिबेला जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ कालागि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ भने बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले बजेट निर्माणमा व्यस्त भइरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगी, व्यवसायी तथा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले आगामी बजेटमा उत्पादनमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण, कर प्रणालीमा सहजीकरण, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा उद्योगी व्यवसायीमा उत्साह जगाउने खालका कार्यक्रम समेटिनुपर्ने बताएका छन् ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, साना तथा मझौला उद्योगलाई राहत दिने, बैंक ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । अहिले निजी क्षेत्र निराश रहेको अवस्थामा आशा जगाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने बजेट आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुपर्ने, लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।

उद्योग बाणिज्य संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष ठाकुर श्रेष्ठले आगामी बजेट निजी क्षेत्रलाई त्रास होइन, आशा र उत्साह दिने खालको हुनुपर्ने बताए । उनले केही उद्योगीहरू अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ पर्दा समग्र उद्योगी–व्यवसायीप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बन्ने गरेको उल्लेख गर्दै उद्योगीहरूमा उत्साह जगाउने नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

श्रेष्ठले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय तथा कार्गो उडान नियमित सञ्चालन गर्न सके यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुपर्ने, लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने श्रेष्ठले बताए । लुम्बिनी करिडोरमा रहेका उद्योग हटाउने अदालतको निर्णयपछि अर्बौं लगानीको भविष्य अन्योलमा परेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योगीहरूको चिन्ता बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रस्ट पारे ।

श्रेष्ठले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा अत्यधिक भन्सार दर रहेको भन्दै त्यसमा सहुलियत दिनुपर्ने माग गरे । स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन हुने वस्तुलाई निर्यात तथा प्रवर्द्धनमा विशेष प्रोत्साहन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई समेटेर एकीकृत पर्यटन कार्यक्रम ल्याउन बजेटले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टंक पोखरेलले अहिले विश्व अर्थतन्त्रसँग नेपाली उद्योगी–व्यावसायी जोड्न सक्ने बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै पोखरेलले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आसलाग्दो रहेको तर उद्योगीहरूले अझै भरोसा गर्न नसकेको प्रस्ट पारे । भरोसा बनाउने काम सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थ खासगरी कृषिजन्य उद्योगहरूमा विशेष छुटको व्यवस्था बजेटबाट गर्नुपर्ने अर्यालको भनाइ छ ।

बजेट व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने, रुग्ण उद्योग सञ्चालन, नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ । स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न कुनै न कुनै ढंगबाट उद्योगीलाई कर तथा अन्य रूपमा राहत दिनुपर्ने उनले बताए । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन तथा सेजका उद्योगहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न बजेटले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले उद्योगी–व्यवसायीमा उत्साह बढाउने बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । सीमा नाकामा कडाइ तथा स्वदेशी बस्तु निर्यातमा राहतजस्ता विषयमा बजेटले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले कारोबार भइरहेका तर करको दायरा नआएको क्षेत्रलाई राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थ खासगरी कृषिजन्य उद्योगहरूमा विशेष छुटको व्यवस्था बजेटबाट गर्नुपर्ने अर्यालको भनाइ छ । उनले नयाँ युवा उद्योगीहरूलाई सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गरी अहिले बैंकमा जम्मा भएको पुँजीलाई लगानी गर्ने सहज वातावरण तयार पर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले रुग्ण उद्योगका रूपमा रहेका बुटवल धागो कारखाना तथा अन्य उद्योगहरू सञ्चालन गर्न बजेटमार्फत नै कार्यक्रम आउनुपर्ने बताए । उद्योगीहरूलाई त्रसित नभएर उत्साहित बनाउँदै त्यसको लाभ उपभोक्ताले समेत लिन पाउने नीति बजेटमा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तारा रोकायाले साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने माग गरिन् । साना उद्योगीहरू लगानीका लागि सहज हुने वातावरण बनाउनुपर्ने प्रस्ट पार्दै उनले युवापुस्तालाई उद्योग तथा व्यापारमा आकर्षित गरेर विदेश जाने क्रम रोक्न प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विगतमा सरकारले घोषणा गरेका रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र, बाँकेको नौवस्ता र दाङको लक्ष्मीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न तीव्रता दिने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने रोकायाको सुझाव छ । उनले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुँदा लुम्बिनी प्रदेशका साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत व्यापार वृद्धि हुन सक्ने बताइन् ।

अधिकारीले करको दायरा विस्तार गर्ने चर्चा भए पनि त्यसबारे स्पष्ट जानकारी नआएको बताए । विशेषगरी कच्चा पदार्थ आयात गर्दा सरकारले थप सहुलियत दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘स्वदेशी उद्योगीहरू प्रोत्साहन गर्ने तथा विदेशी लगानी पनि भित्र्याउन सक्ने गरी बजेट आउनु पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘साना तथा मझौला उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ ल्याउन केही राहत दिनु पर्छ ।’ नेपालमा उत्पादित बस्तु भारत तथा अन्य मुलुकमा पठाउँदा झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको भन्दै उनले निर्यात प्रक्रियालाई सरल साथै भन्सार शुल्कमा पनि राहत दिनुपर्ने माग गरिन् ।

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष गणेश प्रसाद अधिकारीले बजेट ल्याउनु अघि सरकारले उद्योगी, व्यवसायी तथा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल नगरेको गुनासो गरे । यसले गर्दा बजेट कस्तो आउने भन्नेमा निजी क्षेत्र अझै अन्योलमा रहेको उनले बताए ।

अधिकारीले करको दायरा विस्तार गर्ने चर्चा भए पनि त्यसबारे स्पष्ट जानकारी नआएको बताए । विशेषगरी कच्चा पदार्थ आयात गर्दा सरकारले थप सहुलियत दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सीमावर्ती क्षेत्रमा एक सय रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागु भएपछि नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीलाई केही राहत पुगेको उनले बताए । यद्यपि खुला सीमाका कारण मोटरसाइकल तथा अन्य माध्यमबाट अवैध चोरी पैठारी अझै भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न राज्यले थप सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

आगामी बजेट कृषि, पर्यटन तथा रिसाइक्लिङ उद्योगलाई राहत पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ । विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा एमआरपी कडाइ गर्नुपर्ने तर स्वदेशी उत्पादनको हकमा उत्पादन र ढुवानी लागत हेरेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । बैंकहरूले ब्याजदर घटाए पनि बजार चलायमान नभएकाले उद्योगी तथा व्यवसायीले नयाँ कर्जा लिन सक्ने अवस्था अझै नबनेको उनले बताए । त्यसैले बजारलाई चलायमान बनाउने र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने खालको बजेट ल्याउन उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।