कर नतिर्न एनसेलले लिएका अदालती टेको

२ कात्तिक २०७८ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटालाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको बाँकी रकम ८४ करोड रुपैयाँ एक महिनाभित्रै सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्न भन्दै पत्र पठायो। तर, पाँच वर्ष हुन लाग्दा एनसेलले उक्त रकम तिरेको छैन। प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध अदालत गएर अन्तरिम आदेश ल्याएका कारण एनसेलले यतिका समयसम्म रकम नतिर्ने बहाना मिलेको हो।

प्राधिकरणले एनसेललाई गरेको पत्राचारमा आर्थिक वर्ष २०६४ / ६५ देखि २०७७ / ७८ सम्मको बाँकी फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउन भनेको थियो। तर, एनसेलले मौलिक हक हनन भएको भन्दै २७ पुस २०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो। यसको दुई दिनपछि २९ पुसमा सरकारको नाममा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरिदियो। उक्त मुद्दा पछिल्लो समय गत २८ जेठमा पेसी तोकिएर पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। हालसम्म मुद्दाको टुंगो नलाग्दा एनसेलले सरकारलाई दस्तुर बुझाउनुपर्ने विषय धकेलिइरहेको छ।