नेपाललाई विश्वसनीय र काम गर्ने डिजिटल राज्य आवश्यक

बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै डिजिटल रूपान्तरणको एउटा ठूलो वाचा सतहमा आएको छ । नयाँ सरकारले प्रविधिलाई केवल सुविधाका रूपमा मात्र होइन, बरु शासकीय सुधारको मुख्य औजारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

अब फाइलहरू महिनौंसम्म दराजमा थन्किने छैनन्, नागरिकले एउटै कामका लागि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने छैन र सरकारी सेवाहरू ‘डिजिटल’ माध्यमबाट सरल र झन्झटरहित हुनेछन् भन्ने आश्वासन यसपटकको शासकीय एजेन्डाको केन्द्रमा छ।

सरकारको सुधार योजनामा पेपरलेस सेवा, फाइल ट्र्याकिङ, एकीकृत डाटा प्रणाली, ई-हस्ताक्षर, बलियो डिजिटल प्लेटफर्म र बृहत्तर डिजिटल सुशासनको संरचनाका कुराहरू समेटिएका छन् । कागजमा हेर्दा यो सही दिशा हो। नेपाललाई यस्तो राज्य चाहिएको छ, जुन हस्ताक्षरले भन्दा प्रणालीले, फोटोकपीले भन्दा अन्तर-आबद्धताले र व्यक्तिगत पहुँचले भन्दा जवाफदेहिताले चलोस् ।

आम नेपालीका लागि आशाको अर्थ सरल छ । नेपालीहरूलाई ‘इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर’ वा ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ जस्ता प्राविधिक शब्दसँग खासै सरोकार छैन । नेपालीहरू त केवल यो जान्न चाहन्छन् कि के अब एउटा कागजात नवीकरण गर्न घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य होला ? के सरकारले एक ठाउँमा बुझाइसकेको विवरण फेरि अर्को ठाउँमा मागिरहला ? के प्रविधिले बिचौलिया, अनिश्चितता र ढिलासुस्ती घटाउला, कि पुरानै बेथितिमा नयाँ स्क्रिन मात्र थप्ला ?

त्यसैले त डिजिटल एजेन्डा महत्त्वपूर्ण छ । तर, नेपालले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने एउटा चेतावनी के हो भने विश्वभरका सरकारहरू डिजिटल सुधारमा असफल हुनुको कारण विचारको कमी होइन । उनीहरू वास्तविक रूपान्तरण र बाहिरी चमकधमकबीचको भिन्नता नबुझेर असफल हुन्छन् । एउटा आकर्षक एप वा पोर्टल लन्च गर्नु प्राविधिक रूपमा सजिलो काम हो, तर त्यो ‘स्क्रिन’ ले सेवा दिने भित्री प्रशासनिक संयन्त्रलाई विश्वसनीय र प्रविधिमैत्री बनाउनु सबैभन्दा कठिन चुनौती हो । यदि भित्री प्रणाली पुरानै ढर्राको छ भने, नयाँ एप केवल एउटा ‘डिजिटल सजावट’ मात्र साबित हुनेछ ।

विश्वव्यापी पाठ प्रस्ट छ: डिजिटल सुशासनमा सफल भएका देशहरूले केवल नागरिकले देख्ने पोर्टलहरूमा मात्र ध्यान दिएका छैनन् । उनीहरूले ‘स्क्रिन पछाडिको राज्य’ निर्माण गरेका छन् जसमा सुरक्षित पहिचान प्रणाली, कानुनी मान्यता प्राप्त डिजिटल हस्ताक्षर, अन्तर-आबद्ध डेटाबेस, साझा तथ्यांक मापदण्ड, बलियो साइबर सुरक्षा र मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्न सक्ने क्षमतावान् संस्थाहरू पर्दछन् ।

त्यसैले डिजिटल सुशासनतर्फ नेपालको अहिलेको दिशा आशाजनक छ । यसले के देखाउँछ भने सरकारले एउटा ठूलो सत्य बुझेको छ: डिजिटल सुधार भनेको सेवालाई अनलाइन लैजानु मात्र होइन, बरु राज्यले सूचना कसरी भण्डारण, प्रमाणीकरण, आदानप्रदान र प्रयोग गर्छ भन्ने कुरालाई पुनः संरचना गर्नु हो । यो एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो ।

यद्यपि, यही विन्दुमा हाम्रो उत्साह र यथार्थबीच सन्तुलन आवश्यक छ ।

सरकारहरूले गर्ने पहिलो साझा गल्ती ‘एप-केन्द्रित सोच’ हो । पोर्टल सुरु गरिन्छ, ड्यासबोर्ड घोषणा गरिन्छ र एप विस्तार गरिन्छ तर त्यसको पछाडि रहेको कार्यालय भने पुरानै ढर्रामा चलिरहेको हुन्छ । फाइलहरू अझै पनि मान्छेले नै ओसार्छन् । अधिकारीहरू अनौपचारिक उपायमै भर पर्छन् । डाटाबेसहरू एकापसमा जोडिँदैनन् । नागरिकलाई ‘अनलाइन आवेदन दिन’ भनिन्छ, तर पछि त्यही काउन्टरमा प्रिन्ट गरिएका कागजात बोकेर आउन बाध्य पारिन्छ । यो डिजिटल सरकार होइन, यो त ‘लग-इन पेज’ भएको कागजी कर्मचारीतन्त्र मात्र हो ।

दोस्रो गल्ती कमजोर ‘अन्तर-आबद्धता’ हो । सरकारको एजेन्डाले ‘एक पटक मात्र सोध्ने’ सुशासनको कुरा गरेको छ, जहाँ राज्यले नागरिकसँग पटक-पटक विवरण माग्नुको साटो उपलब्ध तथ्यांककै पुनः प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, यो तब मात्र सम्भव हुन्छ जब सरकारी निकायहरूले सुरक्षित रूपमा डाटा आदानप्रदान गर्न सक्छन् र एकअर्काको रेकर्डमाथि विश्वास गर्छन् । यस्तो आधारभूत संरचनाबिना ‘एकपटक पेश गर्ने’ अवधारणा सेवा मोडल नभई नारामा मात्र सीमित हुन्छ ।

यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण विदेशमा रहेका नेपालीले भोग्ने कागजात प्रमाणीकरणको प्रक्रिया हो ।

मानौं, कोरियामा रहेका एक नेपालीलाई नेपालबाट नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र चाहियो । त्यो कागजात पहिले स्थानीय तहले जारी गर्छ । त्यसपछि कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्छ र अन्त्यमा काठमाडौंस्थित कोरियाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण आवश्यक पर्न सक्छ । समस्या चरणहरू धेरै हुनु मात्र होइन । मुख्य समस्या त नागरिकले एउटै तथ्यलाई विभिन्न तहमा बारम्बार प्रमाणित गरिरहनु पर्ने बाध्यता हो ।

स्थानीय तहमा बुझाइसकेको नागरिकता र पारिवारिक विवरण कन्सुलर चरणमा फेरि मागिन्छ । व्यवहारमा नागरिक नै दुई असम्बन्धित निकायबीचको ‘कुरियर’ बन्न पुग्छन् । कमजोर अन्तर-आबद्धताको वास्तविक रूप यही हो, जहाँ राज्यले प्रमाणित तथ्यांकलाई अगाडि पठाउँदैन, बरु नागरिकलाई नै फाइल बोकेर पटक-पटक दौडिन बाध्य पार्छ ।

त्यसैले अन्तर-आबद्धता केवल प्राविधिक शब्द मात्र होइन । यो त एउटा विश्वासिलो रेकर्ड पुनः प्रयोग गर्ने राज्य र नागरिकलाई शून्यबाट फाइल बनाउन लगाउने राज्यबीचको फरक हो ।

तेस्रो गल्ती कानुनी विश्वासको आधारबिना डिजिटलाइजेसनको प्रयास गर्नु हो । यदि सरकारले नागरिकलाई ई-हस्ताक्षर, डिजिटल प्रमाणपत्र र अनलाइन प्रमाणीकरणमा निर्भर गराउन चाहन्छ भने गोपनीयता, डाटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा र डिजिटल कारोबारसम्बन्धी कानुनहरू बलियो र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ । यस क्षेत्रमा नेपालले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

यसबाहेक, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बढ्दो विकाससँगै ‘डीपफेक’ जस्ता प्रविधिले नयाँ चुनौती थपेका छन् । आजका दिनमा एआईको प्रयोग गरेर दुरुस्तै देखिने सरकारी कागजात, डिजिटल हस्ताक्षर र बायोमेट्रिक विवरणसमेत नक्कली बनाउन सम्भव भएको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि डिजिटल प्रणाली निर्माण गर्दा सरकारले केवल अनलाइन पहुँचमा मात्र जोड नदिएर, त्यसको सत्यता जाँच गर्ने बलियो संयन्त्र बनाउनु अपरिहार्य छ । यदि प्रणालीले वास्तविक र एआई-निर्मित विवरणबीचको फरक छुट्याउन सकेन भने, यसले राज्यको प्रशासनिक सुरक्षा र नागरिकको डिजिटल परिचयमाथि नै गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्छ ।

त्यसैले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०८२ चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरूको ‘खण्ड घ’: डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्स तथा सुधार, देखिँदा जति सामान्य छ, त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ । यो केवल प्रविधिको खण्ड होइन; यसले नै बाँकी सुशासनको एजेन्डा सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निर्णय गर्नेछ । यदि डिजिटल प्रणाली भरपर्दो भयो, फाइलको गति देखिने भयो र हस्ताक्षरहरू कानुनी रूपमा विश्वसनीय भए भने मात्र धेरै क्षेत्रमा सेवा प्रवाह सुध्रनेछ ।

छोटो अवधिका सम्भावना र कठिन पक्ष

नेपालले छोटो अवधिमा अर्थपूर्ण प्रगति गर्न सक्छ । केही कदमहरू यथार्थपरक छन्: भएका प्लेटफर्महरू सुधार्ने, अपोइन्टमेन्ट प्रणाली थप्ने, प्रमाणपत्र डाउनलोड सहज बनाउने, गुनासो सुनुवाइ बलियो पार्ने र केही उच्च माग भएका सेवाहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्ने । यी साना कुरा होइनन् । सामान्य नागरिकका लागि यसले समय, पैसा र मानसिक तनाव कम गर्छ ।

तर, कठिन पक्षहरूलाई सजिलो ठानेर भ्रम छर्नु हुँदैन । राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म, मन्त्रालयहरूबीचको वास्तविक आबद्धता, ई-हस्ताक्षरको व्यापक प्रयोग र स्वतन्त्र आईटी नियामक जस्ता कुरा सफ्टवेयर प्रोजेक्ट मात्र होइनन् । यी त संस्थागत सुधार हुन् । यसका लागि कानुन, खरिद प्रक्रियामा अनुशासन, दक्ष जनशक्ति र राजनीतिक धैर्यता आवश्यक पर्छ । विश्वभर नै यस्ता काम सम्पन्न हुन हप्तौं होइन, वर्षौं लाग्छ ।

दक्षिण एसियाबाट सिक्नुपर्ने पाठ

दक्षिण एसियाबाट नेपालले सिक्न सक्ने धेरै पाठहरू छन् । क्षेत्रीय पाठ यही हो कि डिजिटल रूपान्तरण वेबसाइट र एपको कुरा मात्र होइन । यो त सुरक्षित, समावेशी र राम्रोसँग व्यवस्थित ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ निर्माण गर्ने कुरा हो ।

नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक यथार्थलाई पनि बिर्सनु हुँदैन । नेपाल एक्लै डिजिटल भइरहेको छैन । दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको नेपाल प्रविधि, पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीका लागि बाह्य प्रणालीमा निर्भर छ । त्यसैले ‘डिजिटल सार्वभौमसत्ता’ लाई केवल नारामा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । यसको व्यवहारिक अर्थ हुनुपर्छ: खुला मापदण्ड, सावधानीपूर्वक बनाइएको क्लाउड नीति, खरिद प्रक्रियामा विविधीकरण र कुनै एउटै विदेशी विक्रेता वा प्रणालीमाथिको निर्भरताबाट मुक्ति ।

अहिले यो बहस हुनुको अर्को कारण पनि छ । नेपालमा सुशासनको अभावलाई अक्सर नैतिक भाषामा मात्र चर्चा गरिन्छ भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र राजनीतिक हस्तक्षेप । यी सबै सत्य हुन् । तर, सन् २०२६ मा आइपुग्दा सुशासनको अर्थ प्राविधिक पनि हुँदै गएको छ । यसको अर्थ रेकर्डहरू कत्तिको सही छन्, प्रणालीहरू जोडिएका छन् कि छैनन्, निर्णयहरूको लेखापरीक्षण हुन्छ कि हुँदैन र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षित छ कि छैन भन्ने हो । अर्को शब्दमा, डिजिटल सुशासन अब सहायक विषय रहेन, यो त राज्यको कार्यक्षमता मापन गर्ने मुख्य कसी बन्दैछ ।

त्यसैले, सरकारको यो कदम न त अन्ध-प्रशंसाको योग्य छ, न त पूर्ण उपेक्षाको । यसले गम्भीर प्रतिक्रियाको माग गर्दछ ।

निष्कर्ष

आशावादी पक्ष के हो भने नेपालको डिजिटल सुधारको दिशा गलत छैन । यो धेरै हदसम्म आधुनिक राज्यको विश्वव्यापी अवधारणासँग मेल खान्छ । तर चेतावनी के हो भने, सफलता एपको संख्या वा घोषणाबाट मापन हुने छैन । सफलता त राज्यले प्रणालीमै कति ‘विश्वास’ निर्माण गर्न सक्यो भन्ने कुराबाट तय हुनेछ ।

यदि नयाँ सरकार आफ्नो डिजिटल एजेन्डालाई केवल हेडलाइनमा मात्र सीमित राख्न चाहँदैन भने, उसले अदृश्य आधारहरूमा ध्यान दिनुपर्छ: कानुनी मान्यता, साइबर सुरक्षा, अन्तर-आबद्धता र संस्थागत स्वामित्व । उसले सिंहदरबारभित्रका प्रस्तुतीकरणका लागि मात्र होइन, काठमाडौं बाहिरका नागरिकका लागि पनि काम गर्नुपर्छ । उसले यो सम्झनुपर्छ कि ‘डिजिटल बहिष्करण’ पनि सुशासनकै असफलता हो । र, विश्वास प्लेटफर्म लन्च गरेर होइन, त्यसलाई भरपर्दो बनाएर मात्र आर्जन गर्न सकिन्छ ।

नेपाललाई केवल सरकारी एपहरूको चाङ चाहिएको होइन । नेपाललाई त एउटा यस्तो डिजिटल राज्य चाहिएको छ, जसले काम गरोस्, जसले सुरक्षा देओस् र जसमाथि नागरिकले भरोसा गर्न सकून् ।

(डा. घिमिरे कम्प्युटर भिजन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स क्षेत्रका अनुभवी नेपाली विशेषज्ञ हुन् । उनीसँग यस क्षेत्रमा १५ वर्षभन्दा लामो कार्य अनुभव छ । हाल दक्षिण कोरियाको ‘कोरिया इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नोलोजी इन्स्टिच्युट’मा वरिष्ठ अनुसन्धान इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत उनले दक्षिण कोरियाकै जोन्बुक नेशनल युनिभर्सिटीबाट कम्प्युटर विज्ञानमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।)