फाइभजीका लागि सरकार र सेवा प्रदायक तयार, स्पेक्ट्रम अक्सनको तयारी अन्तिम चरणमा

काठमाडौं/ मोबाइल प्रविधिको पाँचौँ पुस्ता (फाइभजी) भित्र्याउन सरकार, नियामक निकाय र सेवा प्रदायकहरू तयार रहेको बताएका छन् ।

प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘नेपालको वर्तमान दूरसञ्चार अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया तथा राउन्ड टेबल छलफलमा सरकारी निकाय, नियामक, सेवा प्रदायक तथा विज्ञहरूले फाइभजी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी अघि बढेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारले घोषणा गरेको १ हजार ६ सय नयाँ टावर निर्माणलाई द्रुत प्रक्रियाबाट एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । साथै विद्यमान टावर र संरचनालाई नै स्तरोन्नति गरी फाइभजी इकोसिस्टम विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण का प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालले फाइभजीका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निर्धारण भइसकेको र अब अक्सन प्रक्रियामा जाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । सेवा प्रदायक तयार भए स्पेक्ट्रम वितरणमा कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल टेलिकम का प्रतिनिधिहरूले मुख्य शहरहरूमा फाइभजी सेवा सुरु गर्ने आन्तरिक तयारी भइसकेको र फ्रिक्वेन्सी प्राप्त हुनासाथ सेवा सञ्चालनमा ल्याइने बताएका छन् । कम्पनीले यसअघि विभिन्न शहरमा परीक्षण समेत गरिसकेको छ ।

त्यस्तै एनसेल ले फाइभजी परीक्षणका लागि तेस्रो पटक अनुमति माग्दै ७०० मेगाहर्ज र २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी माग गरेको जानकारी दिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका इन्जिनियर कृष्ण कुमार झाले स्मार्ट सिटी, डिजिटल सुशासन र मेसिन–टु–मेसिन कम्युनिकेसनका लागि फाइभजी आवश्यक रहेको बताए ।

दूरसञ्चार विज्ञहरूले भने फोरजी सेवाकै गुणस्तर कमजोर रहेको अवस्थामा फाइभजीमा जाँदा सेवा गुणस्तरमा थप चुनौती आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले नियामक निकायको स्वायत्तता र नीति सुधारमा जोड दिएका छन् ।

छलफलमा इन्टरनेटको गुणस्तर, कर नीति, उपभोक्ता गुनासा, तेस्रो सेवा प्रदायकको सम्भावना र आईटी नीतिगत सुधारबारे समेत गहन छलफल भएको थियो । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान महासंघ) लगायत सरोकारवालाले उद्योगमैत्री नीति र डिजिटल सेवा विस्तारमा सरकारलाई थप सक्रिय हुन आग्रह गरेका छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सेवा शुल्क र गुणस्तरबीच ठूलो अन्तर रहेको भन्दै पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताएका छन् । कार्यक्रममा टीजेएफ नेतृत्वले दूरसञ्चार क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि नीतिगत सुधार र सरोकारवालाबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

सम्बन्धित विषय:

# मोबाइल प्रविधि