प्रतिनिधिसभामा चार र राष्ट्रियसभामा पाँच अध्यादेश कार्यसूचीमा

सरकारले संसद् अधिवेशन नभएका बेला जारी गरे पनि संसद्मा अघि नबढेका आठवटा अध्यादेशमध्ये प्रतिनिधिसभामा चारवटा र राष्ट्रियसभामा पाँचवटा अध्यादेश कार्यसूचीमा राखिएको छ।

राष्ट्रियसभामा तीनवटा अध्यादेशलाई छाडेर पाँच अध्यादेश शुक्रबारको राष्ट्रियसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको छ भने चार अध्यादेशलाई छाडेर चार अध्यादेश स्वीकृत गर्न प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा राखिएको छ।

राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलका सांसदहरू तीन अध्यादेशमा अस्वीकारको पक्षमा उभिने देखेपछि सरकारकै आग्रहमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले शुक्रबार सवा एक बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा पाँचवटा अध्यादेश मात्र कार्यसूचीमा राखेका हुन्। तर प्रतिनिधिसभामा सबै अध्यादेश पारित हुने अवस्था भए पनि चार अध्यादेश मात्र राखिएको छ।

राष्ट्रियसभामा कार्यसूचीमा नराखिएका अध्यादेशहरूमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ रहेका छन् भने प्रतिनिधिसभामा उल्लिखित तीन अध्यादेशसहित सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ पनि कार्यसूचीमा राखिएको छैन। यस अध्यिादेशले २०८२ चैत २०८२ अगाडि विभिन्न सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५ सयभन्दा बढी पदाधिकारीलाई एकैपटक पदमुक्त गरेको थियो।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी परिमार्जित अध्यादेशमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित ४ जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने र सर्वसम्मति नभए बहुमत (अध्यक्षसहित ३ जना) ले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो संविधानविपरीत हुने विपक्षीको आरोप छ।

केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमा ‘निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व भन्ने शब्द हटाउन खोजिएको छ, जसलाई विपक्षीले मजदुर अधिकारमाथिको प्रहार भनेका छन्। विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशमा पदाधिकारीको चारबर्से कार्यकालको व्यवस्था हटाई सरकारले जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। पूर्ववर्ती सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गरी आफ्ना मान्छे भर्ने नियत यसमा रहेको विपक्षीको आरोप छ।

राष्ट्रियसभा पूर्ण विपक्षी दलको भएका कारण अध्यादेशलाई लामो समय कार्यसूचीमा राखिएको थिएन। अध्यादेश संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पनि पारित गरिसक्नु भएकाले अब अध्यादेश अघि बढाउन खोजिएको छ।

यही असारको २६ गते अध्यादेश दुवै सदनमा पेस भएको ६० दिन पुग्दै छ। वैशाखको २८ गते अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठकमा पेस भएको थियो। संसदीय प्रक्रियाबमोजिम असार २६ पछि अध्यादेशलाई निरन्तरता दिने हो भने असार २६ भित्र अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनुपर्दछ। संविधानको धारा ११४ को उपधारा २(क) मा जारी भएका अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरिनेछन् र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् भन्ने उल्लेख छ।

प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नका लागि अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुनुपर्दछ। सरकारले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो स्पष्ट बहुमत पुगे पनि राष्ट्रियसभाको निर्णय नआई प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि कार्यसूचीमा राखेको थिएन, तर शुक्रबार दुवै सदनमा एकैपटक कार्यसूचीमा राखिएको छ।

राष्ट्रियसभामा कुन–कुन स्वीकृत हुन्छन्, त्यसपछि बाँकी अध्यादेशका बारेमा सरकारले अर्को निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले पहिला राष्ट्रियसभामा अध्यादेश लगिएको संसद् सचिवालयको बुझाइ छ। ‘राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्ष छैन। सबै प्रतिपक्ष भए पनि तीन अध्यादेशबाहेक अन्य अध्यादेशलाई भने पारित गर्न उनीहरू सहमत हुने देखिएको यसअघिका क्रियाकलापबाट देखिएको छ’, संसद् सचिवालयका एक अधिकारीको भनाइ छ, तर यस विषयमा दलहरूले स्पष्ट निर्णय गर्न बाँकी रहेको कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभातर्फ संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले जानकारी दिइन्। यसका लागि शुक्रबार बैठक बस्नुअघि राष्ट्रियसभाको संसदीय दलको बैठक बोलाइएको उनले बताइन्। नेकपाले पनि यस विषयमा शुक्रबार नै संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। विपक्षी दलले निर्णय लिएपछि सम्भावित कार्यसूचीलाई पुनः परिमार्जन गर्ने वा उही राख्ने सभाका अध्यक्षले गर्नेछन्। राष्ट्रियसभामा दलको निर्णयलाई हेरेर प्रतिनिधिसभाको पनि कार्यसूची फेरबदल हुन सक्ने संसद् सचिवालयका अधिकारीले बताए।

राष्ट्रियसभामा सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भनेर सूचना दर्ता गराएको छ। नेकपाले भने संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति र विश्वविद्यालयसम्बन्धी गरी चारवटा अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गराएको छ। एमालेले भने आठवटै अध्यादेश अस्वीकृत गर्नुपर्ने माग राखेको छ। सबै अध्यादेशमा अस्वीकृतिको सूचना दर्ता भए पनि दलहरूबिच मुख्य असहमति रहेका दुई अध्यादेशका बुँदाहरू रहेका छन्।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ को बुँदा १० मा निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्दै दफा ५३ को उपदफा (३) बमोजिम गठित ‘निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व’ भन्ने शब्दहरू झिकिएको विषय छ भने संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ६ मा संशोधन गर्दै तिनका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ ।

अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्यहरू गरी कम्तीमा चारजना उपस्थित भएमा परिषद् बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने छ भन्ने उल्लेख छ।

अध्यादेशमा भनिएको छ, बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुनेछ, सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा बहुमतका आधारमा निर्णय हुने उल्लेख छ। बहुमतका आधारमा निर्णय भन्नाले अध्यक्ष र पाँचजना उपस्थित संवैधानिक परिषद् बैठकमा अध्यक्षको मतसहित कम्तीमा तीनजनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिने व्यवस्था छ।

अर्को व्यवस्थामा अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थित बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा दुईजना सदस्य गरी तीनजनाको निर्णय मान्य हुने छ भने अध्यक्ष र तीनजना उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्ष र दुईजना सदस्य गरी तीनजनाको निर्णयलाई परिषद्को निर्णय मानिने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा प्रतिपक्षी दलहरूको गम्भीर आपत्ति छ।

सरकारले ल्याएको विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३ मा विपक्षी दलहरूको मुख्य असहमति पदावधि खारेजीमा केन्द्रित छ। साबिकको ऐनमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको पदावधि चार वर्ष तोकिएको थियो। यो अध्यादेशले पदाधिकारीहरूको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाएर सरकारले चाहेको बेलामा जुनसुकै पदाधिकारीलाई हटाउन सक्ने प्रावधान ल्याएको छ, जसमा विपक्षीको तीव्र असहमति छ।

यो अध्यादेश राजनीतिक रूपमा गरिएका पूर्ववर्ती नियुक्ति तथा मनोनयनलाई हटाएर आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने नियतका साथ ल्याइएको विपक्षीको आरोप छ। यसले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता समाप्त पार्ने उनीहरूको तर्क छ।

५९ सदस्यीय सभामा कांग्रेस २४ सिटसहित सबैभन्दा ठुलो दलका रूपमा रहेको छ। नेकपाका १७, नेकपा एमालेका १०, जसपाका २, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक–एक जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत दुईजना सांसद रहेका छन्। एकजना मनोनीत गर्न बाँकी छ भने अर्को बलदेव बोहराको निधनपछि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसबाट दुईवटा पद रिक्त छ। रास्वपाको कुनै उपस्थिति छैन। गत जेठ ७ गते अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी भए पनि पछि त्यसबाट सरकार पछि हटेको थियो।

सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ , सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३ रहेका छन्।

प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिनिधिसभाबाट बिहीबार पारित भएको छ। बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ सकिएसँगै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयक २०८३ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गरेका थिए।

उक्त प्रस्ताव सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि सभाबाट बहुमतले उक्त विधेयक पारित भएको छ। गत जेठ १५ गते सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। आर्थिक विधेयकमा माथि छलफल भएपछि २ र ३ गते सबै मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षक माथि छलफल भएको थियो भने ४ र ५ गते छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएका थिए।

Follow @nagarik_news