बैंकर्स संघको बजेट सुझाव: करदर घटाउनदेखि ब्याज करसम्म व्यापक सुधारको माग

काठमाडौँ। नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सरकारसमक्ष बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर संरचना, नीतिगत व्यवस्था र प्रशासनिक प्रक्रियामा व्यापक सुधारको प्रस्ताव गरेको छ । संघले संस्थागत आयकर घटाउनेदेखि व्यक्तिगत करको सीमा बढाउनेसम्मका सुझाव दिँदै लगानीमैत्री र स्थिर कर प्रणाली आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

संघले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लाग्दै आएको ३० प्रतिशत संस्थागत आयकरलाई घटाएर २५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको छ । कर दर घटेमा बैंकहरूको नाफा क्षमता बढ्ने, सेयरधनीलाई प्रतिफल सुधार हुने र समग्रमा लगानी तथा आर्थिक विस्तारमा सहयोग पुग्ने संघको तर्क छ ।

त्यस्तै, निक्षेप, ऋणपत्र र सरकारी बण्डमा लाग्ने ब्याज आयमा अग्रिम कर कट्टी दर ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । यसले साना बचतकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने र औपचारिक बैंकिङ प्रणालीतर्फ आकर्षण बढाउने संघको विश्वास छ ।

व्यक्तिगत आयकरतर्फ पनि संघले ठूलो परिमार्जनको प्रस्ताव गरेको छ । कर लाग्ने आयको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने र अधिकतम कर दर २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । भारतको कर संरचनालाई उदाहरण दिँदै संघले करको दायरा विस्तार गरेर दर स्थिर राख्दा उपभोग, बचत र लगानी क्षमता बढ्ने जनाएको छ ।

बैंकिङ कारोबार सहज बनाउन ‘सामान्य ब्याजदर’ को परिभाषा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको बैंक दरसँग स्वचालित रूपमा जोडिनुपर्ने, साथै खराब कर्जा (एनपीएल) सम्बन्धी जोखिम व्यवस्था रकमलाई निश्चित प्रतिशत सीमामा नबाँधेर वास्तविक खर्चका रूपमा कट्टी गर्न दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

त्यसैगरी, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) मा गरिएको खर्च पूर्ण रूपमा करकट्टीयोग्य हुनुपर्ने, कर्मचारीको मृत्यु वा अशक्ततासम्बन्धी राहत तथा उपचार खर्चमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव संघले अघि सारेको छ ।

प्रशासकीय सुधारतर्फ संघले कर निर्धारणको समयसीमा ४ वर्षबाट घटाएर २ वर्षमा सीमित गर्नुपर्ने र लामो समयदेखि विचाराधीन कर विवाद समाधानका लागि करदाताले मुद्दा फिर्ता लिएमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

वैदेशिक शिक्षा सेवा शुल्कको भुक्तानी प्रक्रिया मासिकबाट त्रैमासिक बनाउनुपर्ने तथा स्वीकृत अवकाश कोषलाई अन्य कोषमा अनिवार्य स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने मागसमेत संघले गरेको छ ।

संघका अनुसार यी सुधारहरूले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कर स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण र पारदर्शिता बढाउनेछन् भने समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।